पिंपरी : कोरोना या महामारीवर नियंत्रण मिळेपर्यंत राज्यातील ऑटो रिक्षा चालक, मालकांना केंद्र व राज्य सरकार आणि स्थानिक महानगरपालिकांनी प्रत्येकी साडेसात हजार रुपये मासिक अनुदान द्यावे. रिक्षासाठी परिवहन विभागाकडून आकारण्यात येणारे परवाना शुल्क, नुतनीकरण शुल्क, प्रवासी वाहतूक शुल्क, वाहन नोंदणी शुल्क असे सर्व शुल्क एक वर्षासाठी माफ करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश असंघटीत कामगार कॉंग्रेसचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष सुंदर कांबळे यांनी केली.
कोरोना कोविड – १९ चा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने २५ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन केले. या लॉकडाऊन काळात राज्यातील ऑटो रिक्षा चालक व मालकांची न भूतो न भविष्यती असे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याबाबत राज्य सरकारने ऑटो रिक्षा चालक, मालकांना विशेष आर्थिक पॅकेज जाहिर करावे. या व इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र प्रदेश असंघटीत कामगार कॉंग्रेस पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष सुंदर कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपरीत रिक्षा चालक, मालकांनी पिंपरीत आंदोलन केले.
यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश असंघटीत कामगार कॉंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुनिल शिंदे, महिला शहराध्यक्षा शितल कोतवाल, माजी नगरसेवक विश्वास गजरमल, एनएसयुआयचे माजी प्रदेश अध्यक्ष मनोज कांबळे, चिंचवड ब्लॉकचे माजी अध्यक्ष संदेश नवले, उमेश बनसोडे, नवनाथ डेंगळे, निलेश ओव्हाळ, विजय शिंदे, संजय साळवी, लहू उकरंडे, नितीन पटेकर, तिप्पन्ना काळे, वंदना आराख, शोभा कानगुडे, सोनल रणपिसे, तोफा पवार, विष्णू सोनकांबळे, सुरज कसबे, मोहन उनवणे आदी उपस्थित होते. आंदोलनानंतर शिष्टमंडळांने नायब तहसिलदार यांना निवेदन दिले.
“यावेळी सुंदर कांबळे म्हणाले की, लॉक डाऊनमुळे अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या रोजगारांवर परिणाम झाला आहे. ऑटो रिक्षा चालक, मालकांची रोजी रोटी प्रवाशांवर अंवलबून आहे. अनलॉक काळात देखील रिक्षातून प्रवाशी वाहतूक करताना कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. अनलॉक काळात रिक्षा सुरु करुन देखील उत्पन्न मिळत नाही. कुटूंबांचा चरीतार्थ चालविणे अवघड झाले आहे. या आर्थिक विवंचनेतून राज्यात चार रिक्षा चालकांनी आत्महत्या केली आहे. त्यांच्या कुटूंबांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये अनुदान राज्य सरकारने द्यावे. तसेच रिक्षा खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे मासिक हप्ते व व्याज सहा महिन्यांसाठी माफ करावेत.”
यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंका, सहकारी बँका, वित्तीय महामंडळ, खाजगी फायनास कंपन्यांना आदेश द्यावेत. रिक्षा चालक, मालकांसाठी कायम स्वरुपी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करावे. पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी गॅसच्या रोज बदलणा-या दरांनुसार रिक्षाप्रवाशांचे दर ठरविण्यात यावे यासाठी राज्य पातळीवर समितीची स्थापना करावी, अशीही मागणी सुंदर कांबळे यांनी केली.
