अनाधिकृत शाळेच्या संचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास प्रशासनाकडून दिरंगाई
पिंपरी I झुंज न्यूज : पिंपरी चिंचवड शहरातील अनाधिकृत शाळेच्या संचालकांवर कायदेशीर कारवाई करणेबाबत दिरंगाई होत असून लवकरात लवकर हि कारवाई करण्यात यावी अन्यथा अमर उपोषण करण्यात येईल असा इशारा रयत विद्यार्थी विचार मंच संस्थेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
या संदर्भात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे मा.अतिरिक्त आयुक्त. १ प्रदीप जांभळे पाटील यांना रयत विद्यार्थी विचार मंच संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष धम्मराज साळवे सर व प्रदेश महासचिव संतोष शिंदे यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हणले आहे कि, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून शहरातील अनाधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. ती पुढीलप्रमाणे १) ज्ञानराज माध्यमिक शाळा (कासारवाडी) २) मॉडर्न पब्लिक स्कुल (रहाटणी ३) मास्टर केअर इंग्लिश स्कुल (भोसरी) ४) ग्रँट मीरा इंग्लिश स्कूल (चिखली) ५) एस. एस. स्कूल फॉर किड्स (सांगवी), ६) साई स्कूल ऑफ एक्सलेन्स (पिंपळे सौदागर) ०) सेंट रोझरी इंग्लिश मिडीयम स्कुल (चिखली) ८) माने इंग्लिश स्कुल (राजवाडेनगर, काळेवाडी) यातील ६ शाळा बंद करण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
“शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता या शाळा राजरोसपणे चालवल्या जातात शिक्षण विभागाच्या वतीने दरवर्षी शाळा चालू झाल्यानंतर या शाळांना केवळ नोटीस बजावली जाते मात्र अनाधिकृत शाळांच्या वतीने या नोटीसला केराची टोपली दाखवली जाते. त्यानंतर मात्र वर्षभर या शाळा चालू राहतात व शिक्षण विभाग देखील पुढील शैक्षणिक वर्ष येईपर्यंत शांत राहतो. गेली अनेक वर्ष या शाळांवर ठोस अशी कारवाई होत नाही यातून असे दिसून येते कि अनाधिकृत शाळेचा हा सगळा बेकायदेशीर कारभार महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या आशीर्वादाने चालू आहे कि काय ? कारण शिक्षण विभागाला या शाळेवर खरच कारवाई करायची करायची होती तर आतापर्यंत या संस्थाचालकावर कायदेशीर कारवाई का केली नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे अनाधिकृत शाळांची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पालकांची आर्थिक लूट करणे, विद्यार्थी पालकांना त्रास देणे असे अनेक प्रकार या अनधिकृत शाळेमध्ये घडतात.
शासन निर्णयानुसार बालकांचा मोफत मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियम २००५ च्या कलम २८(५)नुसार १ लाख दंड आकारणी करण्याची तरतूद आहे व त्यांनतर देखील सदर शाळा बंद न केल्यास शासन निर्णयानुसार दर दिवशी १० हजार रुपये दंड मारण्याची व शाळा संचालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे.
दिनांक १८ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या लोकमत वृत्तपत्रात शिक्षण अधिकारी मा. संजय नाईकडे साहेब यांनी असे मत व्यक्त केले आहे कि अनधिकृत शाळांना वारंवार सूचना करूनही अनधिकृत शाळा सुरु ठेवण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे” महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे कारवाई करण्याचे संपूर्ण अधिकार असताना शिक्षण अधिकारी अनाधिकृत शाळांना कारवाई करायचे सोडून सूचना का करत आहेत हेच समजत नाही ?
रयत विद्यार्थी विचार मंच संस्था दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२२ पासून अनाधिकृत शाळेच्या विरोधात पत्रव्यवहार करत आहे. तसेच दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले यावेळी शिक्षण अधिकारी यांनी येऊन उपोषण सोडण्यास सांगितले व तात्काळ या शाळांवर कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन दिले. पण उपोषण करून ४ महिने होत आले कायदेशीर गुन्हा अथवा प्रति दिवस १० हजार रुपये दंड अशी कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. शिक्षण विभाग आमच्या कोणत्याही पत्राला उत्तर देत नाही.
शिक्षण खाते अनधिकृत शाळांवर एवढी मेहरबानी का दाखवत आहे असा प्रश्न पडतो आहे. गेल्या अनेक महिन्यापासून आम्ही शिक्षण उपसंचालकाकडे अनधिकृत शाळांवर करावी करण्याबाबत प्रस्ताव ठेवला आहे असे सांगून शिक्षणाधिकारी दिशाभूल करत आहेत का ? शिक्षण अधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याची चिंता वाटत नाही का ? अनाधिकृत शाळांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीला जबाबदार कोण ? त्यामुळे ८ दिवसात कारवाई न झाल्यास याप्रकरणी अमरण उपोषण करण्यात येईल असा इशारा निवेदातून देण्यात आला आहे.
