पिंपरी | झुंज न्यूज : महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेतल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरेसविका सुलक्षणा शिलवंत-धर यांचे पद रद्द करण्याबाबत माजी नगरसेवक जितेंद्र ननावरे यांनी केलेल्या तक्रारीवर आठ आठवड्यांत काय तो निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे विभागीय आयुक्तांना दिला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सत्तेतील महाविकास आघाडीतील शिवसेनेच्या पिंपरी विधानसभा समन्वयक ननावरे यांच्यामुळे राष्ट्रवादीच्या धर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तसेच, शहरात या दोन्ही पक्षांमध्ये सारे काही आलबेल नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
ननावरे यांनी सोमवारी घाईघाईने बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत न्यायालयीन आदेशाबाबत माहिती दिली.
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत धर यांचे पती व भाऊ यांच्या कंपनीने पिंपरी पालिकेचे कंत्राट घेऊन एक लाख मास्क पुरवून पालिकेकडून दहा लाख रुपये घेतल्याचा त्यांचा आरोप आहे. नगरसेवकाने प्रत्यक्ष वा नातेवाईकांमार्फत अप्रत्यक्षही पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला, तर त्याचे पद रद्द होण्याची कायद्यात तरतूद असल्याने धर यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे १० मार्च २०२१ रोजी केली होती. मात्र, त्यावर निर्णय न घेतल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर वरील आदेश देत त्यांची याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.
मी दिलेल्या खुलाशानंतर विभागीय आयुक्तांनी निर्णय दिला असून आता ननावरे हे निव्वळ प्रसिद्धीसाठी दिशाभूल करणारी माहिती देत असल्याचा खुलासा धर यांनी केला आहे. ज्या तरतुदीच्या आधारे त्यांनी माझे पद रद्द करण्याची मागणी केली, त्या मला लागू होतात की नाही, हे पाहण्याची तसदीही त्यांनी घेतली नाही. त्यांचा अभ्यास कमी पडला आहे, असा टोलाही धर यांनी लगावला. मी महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत त्यांच्या पत्नीचा केलेला पराभव त्यांना झोंबला आहे, असे त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, या संदर्भात नगरसेवकपद रद्द करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याने विभागीय आयुक्त हे पालिका आयुक्तांकडून याबाबतचा अहवाल मागवून कार्यवाही करणार असल्याने धर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांचे पद रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्या पालिकेची तिजोरी असलेल्या स्थायी समितीच्या सदस्या आहेत.
दुसरीकडे महापालिका निवडणूक फक्त साडेसहा महिन्यांवर आली आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्त काय निर्णय घेतात, धर यांचे पद रद्द होणार का ? , याकडे पिंपरी चिंचवडचे लक्ष लागले आहे.
