पिंपरी | झुंज न्यूज : शहर परीवर्तन कार्यालया मार्फत मे. पँलेडियम कन्सल्टिंग या संस्थेने मागील साडेतीन वर्षात काय काम केले याचा सविस्तर अहवाल त्वरीत देण्यात यावा. अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राजु मिसाळ यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
काय म्हणले आहे निवेदनात ?
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्यावतीने शहराची स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे, नागरीकांची जीवनशैली उंचावण्यासाठी शहर परीवर्तन कार्यालय (सीटीओ) हा उपक्रम राबविला आहे. त्यासाठी मे पँलेडियम कन्सल्टींग या संस्थेची सल्लागार म्हणून दोन वर्षासाठी नियक्ती करण्यात आली होती. त्यांना पुढे दीड वर्षे मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
या संस्थेने पिंपरी चिंचवड शहरासाठी सर्वकष शहर परीवर्तन आराखडा तयार करणे अपेक्षित होते. या संस्थेसाठी मनपाने सुमारे ११ कोटी मोजले आहेत परंतु या साडेतीन वर्षाच्या कालावधीत या संस्थेने कोणते नियोजन केले आणि त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहराचे कसे परीवर्तन झाले हे शहरात कुठेही दिसून येत नाही. हि संस्था कार्यरत असतानाही पाणी पुरवठा प्रकल्प, अमृत योजना, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादी प्रकल्प रखडलेले आहेत. वस्तुत: पर्यावरण, पर्यटनपूरक शहर करण्याचा उद्देश शहर परीवर्तन कार्यालयाचा होता. परंतु यापैकी कोणतेही ठोस काम झालेले नाही. त्यामुळे या सल्लागार संस्थेवर केलेला खर्च वाया गेला आहे. जनतेच्या पैश्याचा अश्या रीतीने अपव्यय व्हावा ह्यासारखी दुर्दैवी बाब नाही.
पिंपरी चिंचवडच्या सामान्य जनतेचा कररुपी पैसा हा त्यांच्या कल्याणासाठीच खर्च व्हावा हि माफक अपेक्षा आहे. परंतु २०१७ नंतर महानारपालिकेमध्ये बाह्य सल्लागाराची प्रचंड प्रमाणात नेमणूक झाली आहे. राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाची महापालिकेत सत्ता असताना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये नियुक्त झालेल्या सर्व आयुक्तांनी महानगपालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून/कर्मचाऱ्यांकडून यशस्वीरीत्या कामे करवून घेतली आणि स्मार्ट सिटी सारखे पुरस्कार देखील पिंपरी चिंचवडला मिळवून दिले. परंतु सन २०१७ पासून ज्याप्रमाणात बाह्य सल्लागारांची नेमणूक होत आहे. त्यावरून असे दिसते कि पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेने नियुक्त केलेले अधिकारी/ कर्मचारी काम करण्यास लायक नाहीत का? किंवा बाह्य सल्लागार नेमण्या मागे अजून काही हेतू असावा असे वाटते.
त्यामुळे शहर परीवर्तन कार्यालया मार्फत मे. पँलेडियम कन्सल्टिंग या संस्थेने मागील साडेतीन वर्षात काय काम केले या सविस्तर अहवाल त्वरीत देण्यात यावा. अशी मागणी करण्यात आली आहे.
