पुणे | झुंज न्यूज : महिलांवरिल वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी अजूनही शासनाने ठोस भूमिका घेतलेली नाही त्यामूळे भविष्यात महिलांना घराबाहेर पडनेही कठीन होऊन परिस्थिती फार गंभीर होण्याची भीती वाटत आहे. त्यामूळे महाराष्ट्र शासनाने त्वरित आंध्र प्रदेश च्या धर्तीवर दिशा कायदा मंजूर करावा असे निवेदन महाराष्ट्र महीला विकास मंच पुणे जिल्हा पदाधिकार्यानी पूणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांना निवेदन दिले आहे.
अत्याचाराच्या ,बलात्काराच्या घटना वाढतच आहेत.त्यामुळे जन्मलेल्या मुलीचे देखील आयुष्य सुरक्षित राहिले नाही. पीडितांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला अन्याय होऊन देखील न्यायासाठी अनेक वर्षानुवर्ष प्रतीक्षा करावी लागते आणि न्यायालयात वारंवार खेटे घालावे लागतात. त्यामुळे समाजातील महिलांनी स्वतःचे असुरक्षीत जीवन जगताना न्याय व्यवस्थेवर कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहावे , महिलांनी न्याय मिळण्याची अपेक्षा कोणाकडे करायची व विश्वास कोनावर व कसा ठेवावा असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
महिलांचे,मुलीचे जीवन जगणे अतिशय कठीण झाले आहे व यामुळे च मुलीला जन्म देणे म्हणजे काळजीवाहु , भीतीदायक व गुन्हा वाटत आहे . त्यामूळे आंध्र प्रदेश सरकारने महिलांच्या हिताच्या व सुरक्षेच्या दृष्टीने ” दिशा ” कायदा मंजूर केला आहे. दिशा कायद्यानुसार पीडितांना लवकर न्याय मिळणार आहे. तरी त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने दिशा कायदा लवकरात लवकर पारित करून महिलांना न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सूध्दा योग्य ती खबरदारी घेऊन त्वरीत कार्यवाही करून आंध्र प्रदेशच्या आदर्श घ्यावा व हा कायदा लागू करावा असे वक्तव्य महाराष्ट्र महीला विकास मंच च्या प्रमुख कालींदी पाटील ठुबे,यानी केले आहे .
महाराष्ट्र महीला विकास मंच पुणे शाखेच्या महीला पुण्यातील अनेक समस्यावर काम करत आहेत व या दिशा कायदा बाबतही त्या अग्रेसर आहेत…त्यासाठी महीला विकास मंचाचे सर्व सक्षम प्रतिनिधी .विनिता दिवेकर – पुणे विभाग प्रमुख , मेरी फर्नांडिस ,पुणे जिल्हाध्यक्ष, नम्रता पाटील, प्रसिद्धी प्रमुख, भावना थोरा संपर्क प्रमुख , शीला डावरे, रेशमा पोकळे, कार्याध्यक्ष ईतर पदाधिकारी यांच्या सह्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी पुणे याना देण्यात आले आहे.