नवी दिल्ली | झुंज न्यूज : मोदी सरकारनं कर्जदारांना मोठं गिफ्ट दिलं असून, मोरेटोरियमच्या कालावधीतील व्याजावरील व्याज माफ करण्यात आलं आहे. कर्जहप्ते स्थगिती अर्थात मोरेटोरियमच्या कालावधीतील व्याजावरील व्याजापासून कोट्यवधी ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्याजमाफीला हिरवा कंदील देत दिशानिर्देश जारी केले आहेत.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने लोन मोरेटोरियमशी संबंधित व्याजातून सूट देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. कोविड-२९ च्या संकटामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. याअंतर्गत २ कोटी रुपयांपर्यंत कर्जावर ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामध्ये एक प्रकारची चक्रवाढ व्याज आणि साधारण व्याज यातल्या फरकाइतकीच रक्कम सरकार परत देणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिलेल्या सूटेवर २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर लवकरात लवकर व्याज माफी योजना लागू करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. त्यानंतर ही मार्गदर्शक सूचना आली आहे. या योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, वाहन कर्ज, MSME (मायक्रो, लघु व मध्यम उद्योग), वापरासाठी कर्ज असणार आहे.
मार्गदर्शक सूचनांनुसार, बँक आणि अर्थसंस्था पात्र असलेल्या कर्जदारांसाठी कर्जाच्या खात्यामध्ये सूट दिलेल्या कालावधीदरम्यान, व्याजावर व्याज आणि साधारण व्याजच्या फरकाइतकीच रक्कम खात्यामध्ये जमा करणार. हे सर्व पात्र सावकारांसाठी आहे, ज्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडून २७ मार्च २०२० रोजी जाहीर केलेल्या योजनेनुसार संपूर्ण किंवा अंशतः कर्जमाफीसाठी देण्यात आलेल्या सूटचा फायदा घेतला. आर्थिक संस्था संबंधित कर्जदाराच्या खात्यात ठेवून पैसे भरण्यासाठी केंद्र सरकारवर दावा करेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय तिजोरीवर साडेसात हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
लोन मोरेटोरियम म्हणजे काय ?
लोन मोरेटोरियम म्हणजे तांत्रिक भाषेत कर्ज अधिस्थगन किंवा कर्जहप्ते स्थगिती. कोरोनामुळे प्रभावित ग्राहक किंवा कंपन्यांना ही सुविधा दिली जात होती. त्या अंतर्गत ग्राहक किंवा कंपन्या त्यांचा मासिक हप्ता पुढे ढकलू शकतात. या सुविधेचा लाभ घेताना, तात्काळ दिलासा मिळतो; परंतु नंतर अधिक पैसे द्यावे लागतात.
कोरोनाचे आर्थिक परिणाम पाहता रिझर्व्ह बँकेने मार्च महिन्यापासून तीन महिने कर्जहप्ते स्थगितीची सुविधा देऊ केली होती. ही सुविधा एक मार्च ते ३१ मे या कालावधीसाठी लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने ती आणखी तीन महिने म्हणजे ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवली. याचाच अर्थ सहा महिने कर्जहप्ते स्थगितीची सुविधा देण्यात आली.
