मोदी कॅबिनेटचा ‘ग्रीन सिग्नल’ ; ३२ पक्षांचा पाठिंबा
दिल्ली I झुंज न्यूज : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीला आता शंभर दिवस होणार आहेत. त्यापूर्वी मोदी मंत्रिमंडळाने त्यांच्या जाहीरनाम्यातील महत्वाचा विषयाला मंजुरी दिली आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने ‘एक देश एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारीच याबाबत वक्तव्य केले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी बुधवारी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हा कायदा कधीपासून लागू होईल, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होतील.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समिती
गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात ‘एक देश एक निवडणूक’ यावर चर्चा होत होती. एनडीएच्या जाहीरनाम्यात हा विषय होता. त्यामुळे सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समिती नेमली होती. या समितीने दिलेला अहवाल बुधवारी मंजूर करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अहवाल मंजूर झाला. समितीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणबाबत अनुकूल अहवाल दिला होता.
काय आहे अहवालात ?
रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची शिफारस केली आहे. तसेच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर 100 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजे, असे म्हटले आहे.
32 पक्षांचा ‘एक देश, एक निवडणुकी’ला पाठिंबा
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी 32 पक्षांनी ‘एक देश, एक निवडणुकी’ला पाठिंबा दिला होता. तर 15 पक्ष विरोधात होते. 15 पक्षांनी तटस्थ भूमिका घेतली होती.
केंद्रातील एनडीए सरकारमध्ये भाजपशिवाय चंद्राबाबू नायडू यांचा टीडीपी, नितीश कुमार यांचा जेडीयू आणि चिराग पासवान यांचा एलजेपी (आर) हे मोठे पक्ष आहेत. जेडीयू आणि एलपीजी यांनी एक देश, एक निवडणूक यावर सहमती दर्शवली आहे. परंतु टीडीपीने यावर कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपासह 15 पक्षांनी विरोध केला होता. तर झारखंड मुक्ती मोर्चा, टीडीपी, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगसह 15 पक्षांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
