“व्यवस्थेला सर्वाधिक भिती चळवळींची असते..त्यामुळं साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा वापर करून या चळवळी मोडीत काढणयाकडेच सरकारचा कल असतो.. याचे अनेक दाखले देता येतील.. नको असलेल्या चळवळी मोडीत काढण्याचा आणखी एक नामी उपाय म्हणजे चळवळींची उपेक्षा करणं.. देशातील मराठी पत्रकारांची सर्वात जुनी संघटना आणि लढ्याचा मोठा इतिहास असलेलया मराठी पत्रकार परिषदेच्या संदर्भात सरकारची हीच नीती दिसते ..केद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भलेही, “मराठी पत्रकार परिषदेसारखया संस्था टिकणे हे भारतीय लोकशाही आणि पत्रकारितेसाठी आवश्यक” असल्याचे म्हटले असले तरी नितीन गडकरी यांचे हे विचार राज्य सरकारला मात्र मान्य नसावेत असं दिसतंय .. कारण प्रत्येक ठिकाणी मराठी पत्रकार परिषदेला हेतुत:डावलले जात आहे..
एक ताजे उदाहरण देतो.. पत्रकारांच्या प्रश्नांसंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी सरकारने आज एक अभ्यासगट नेमला आहे.. त्यात पत्रकारांच्या प्रश्नांसाठी गेली 85 वर्षे लढणारया मराठी पत्रकार परिषदेचा एकही प्रतिनिधी नाही.. परिषदेने सातत्यानं पाठपुरावा करून पत्रकार संरक्षण कायदा, पत्रकार पेन्शन योजना, पत्रकार आरोग्य योजनेसह पत्रकारांचे जिव्हाळ्याचे अनेक प्रश्न हाताळले, मार्गी लावले..आजही परिषद पत्रकारांच्या हक्काची चळवळ चालवत असते.. तळागाळातील पत्रकारांपासून मुंबई पर्यतच्या अनेक पत्रकारांचे परिषद प्रतिनिधीत्व करते. त्यामुळे परिषदेला पत्रकारांच्या प्रश्नांची सखोल जाण आहे.. मात्र पत्रकारांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी जो गट नेमला आहे त्यात परिषदेचा किंवाअन्य कुठल्याच संघटनेचा प्रतिनिधी नाही.. हे संतापजनक आणि निषेधार्ह आहे..
यामागे मराठी पत्रकार परिषदेनं पत्रकारांच्या हक्कासाठी उभ्या केलेल्या राज्यव्यापी चळवळीचे खच्चीकरण करीत ही चळवळ मोडीत काढण्याचा डाव आहे.. सरकारी अधिकारयांचा भरणा आणि सरकारला अनुकूल भूमिका घेणारे पत्रकार प्रतिनिधी या अभ्यास गटात आहेत.. ही सगळी मंडळी मुंबई, नागपूर, नाशिक सारख्या मोठ्या शहरातली .. मोठया दैनिकातील काही पत्रकार साप्ताहिकं, छोटया दैनिकांना लंगोटी पेपर म्हणून हिणवत असतात.. त्यामुळे या अभ्यासगटाकडून ग्रामीण पत्रकारांना, छोट्या पत्रकारांना खरंच न्याय मिळेल का याबद्दल मी साशंक आहे..
आणखी एक.. नागपूर प्रेस क्लबचा अभ्यास करून राज्यात ठिकठिकाणी प्रेस क्लब उभारण्याबाबत हा गट अभ्यास करणार आहे म्हणे ..” गावोगाव प्रेस क्लब उभे करा ही मागणी कोणी केली” ? कोणीच केली नसताना हे खूळ कोणाच्या सुपीक डचडोक्यातून आले? महाराष्ट्रात अर्ध्या जिल्ह्यात पत्रकार भवनं नाहीत.. त्यासाठी निधी आणि भूखंड देण्याचं ही सरकारनं बंद केलं आहे.. असं असताना सरकारनं आता हे नवं फॅड का काढलंय? गावोगाव प्रेस क्लब सुरू करून सरकार पत्रकारांना स्वस्तात दारू देण्याचं काम करणार आहे का? या कल्पनेला आम्ही कडाडून विरोध करू..
प्रेस क्लब सुरू करण्यापेक्षा पत्रकार आरोग्य, पत्रकार विमा, पत्रकार पेन्शन यासारख्या बुनियादी प्रश्नांवर चिंतन होणे गरजेचे आहे.. तसं झालं आणि काही निर्णय घेतले गेले तर पत्रकारांचं कोट कल्याण होईल परंतू मला नाही वाटत हा अभ्यासगट काही प्रकाश पाडेल म्हणून… शंका अशी आहे की, सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर आम्ही पत्रकारांसाठी काही करतो आहोत हे दाखविण्याचा हा सारा खटाटोप आहे, दुसरं काही नाही…!
