पिंपरी | झुंज न्यूज : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कारखाने सशर्त सुरू करण्याची परवानगी प्रशासनाने दिली त्यासोबत कामाच्या ठिकाणी सक्तिने अंमलात आणण्यासाठी नियमावली देखील जाहीर केली. मात्र, सरकार मार्फत जी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमावली जाहीर करण्यात आली होती ती कारखान्यांनी पाळली नाही. त्यामुळे ब-याच कामगारांना कोरोनाची लागण झाली तर अनेकांना जीव देखील गमवावा लागला. काही कारखान्यांनी कोरोनाचा गैरफायदा घेवून कामगारांना कामावरून काढून टाकले तर, काहींनी वेतन कपात केली. कोरोना संकटकाळात कामगारांना अशी वागणूक व्यवहार्य नाही त्यामुळे कंपन्यांनी कोरोनाचा गैरफायदा घेवून कामगारांना कामावरून काढू नये तसेच वेतन कपात करु नये अशी मागणी राष्ट्रिय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी केली. राष्ट्रिय श्रमिक आघाडीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
याप्रसंगी बोलताना यशवंत भोसले असे म्हणाले की, कोरोना (Covid-19) च्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हाधिकारी यांनी नियमावली जाहिर करून कारखाने सुरु करण्यास परवानगी दिली. सुरुवातीला ३० टक्के कारखाने सुरु करत सामाजिक अंतर राखून कारखाने सुरू करावे असे सांगण्यात आले परंतु, उद्योगपतींनी १०० टक्के कारखाने सुरु केले. सरकार मार्फत जी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमावली जाहीर करण्यात आली होती ती कारखान्यांनी पाळली नाही. परवानगी देण्यात आलेल्या कारखान्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमावलीचे पालन केले आहे का नाही? हे पाहण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील कारखान्यामध्ये कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना कोरोनाची बाधा मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.
भोसले पुढे असे म्हणाले, कारखान्यामध्ये ज्या कामगारांना कोरोनाची बाधा झाली त्या कामगारांचा काम करत असलेला विभाग १० दिवस बंद ठेवून त्यांच्या संपर्कात आलेल्या कामगारांची कोरोना टेस्ट करून त्यांना विलगीकरण करण्याबाबतची खबरदारी कोणत्याही कारखान्यांनी घेतलेली नाही. काही अपवाद वगळता इतर कारखान्यांमध्ये कामगारांना ने-आण करणाऱ्या वाहतुकी दरम्यान देखील सामाजिक अंतर पाळल्याचे दिसून येत नाही.
कारखान्यांमध्ये लॉकर व चेंजिंग रूम एकत्रच असल्यामुळे सर्व कामगारांनी सामाजिक अंतर ठेवावे म्हणून काही उपाय योजले नाहीत, यामुळे कपडे बदलताना व वस्तू ठेवताना लॉकर रूम व चेंजिंग रूममध्ये कामगारांना एकत्र यावे लागते त्यामुळे कोरोना संसर्गाची लागण होण्याची शक्यता वाढते. ज्या कामगारांना कोरोनाची लागण झाली आहे त्यांची नावे सरकार का जाहीर करत नाही. असे करून सरकार आकडेवारी लपवण्याचा प्रत्यन करत आहे का अशी शंका देखील निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.
अनेक कारखान्यांमध्ये कामगारांना कोरोना पासून सुरक्षतेसाठी कंपनीला काही सूचना करण्यात आल्या तर, त्यांनी कामगारांना कामावर येण्यास मनाई केली तसेच, त्यांच्या कायमस्वरूपी नोकरीचा जबरदस्तीने राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागेवर कंत्राटी कामगार भरलेले आहेत. अशा प्रकारे हजारो कामगारांना बेरोजगार झाले आहेत. तसेच, ज्या कामगारांची वेतन कपात केली आहे त्या कामगारांचे वेतन पूर्ववत करण्याबाबत आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना याबाबत वारंवार पत्राद्वारे संपर्क साधला मात्र, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे यशवंत भोसले म्हणाले. कंपनी मालकांनी सरकारला ब्लॅकमेल करून कामगारांना देशोधडीला लावलं आहे. जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्त नवीन आले त्यांनी फक्त एकच बाजू न पाहता दोन्ही बाजूंनी सारासार विचार करून निर्णय घ्यावा. आपण जनतेचे सेवक आहात फक्त उद्योगपती आणि भांडवलदार यांचे नाही हे लक्षात घ्यावे असे भोसले म्हणाले.
कोरोना (Covid-19) च्या पार्श्वभूमीवर सक्त ताकीद देऊन देखील ९० टक्के कारखाने नियमांचे पालन करत नाहीत. अशा कंपनी विरोधात कायदेशीर खटले दाखल करावे तसेच ज्या कामगारांना या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन कामावरून काढून टाकले आहे त्यांना पूर्ववत कामावर घेण्याबाबत आदेश द्यावेत अशी मागणी राष्ट्रिय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
