पुणे I झुंज न्यूज : राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रातील 18 लाख राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना या मुख्य मागणीसाठी संपावर गेले होते. राज्यातील लाखों कर्मचाऱ्यांनी 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ अनुज्ञय करा या आपल्या मुख्य मागणीसाठी गेल्या महिन्यात बेमुदत संपाचा हत्यार उपसलं होत.
वास्तविक, यापूर्वी देखील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या या मुख्य मागणीसाठी अनेकदा शासनाकडे निवेदन दिली आहेत. कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून यासाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला आहे. पण कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याची दखल शासनाकडून घेतली गेली नसल्याने गेल्या महिन्यात हा संप झाला.
14 मार्चपासून बेमुदत संपाला सुरुवात झाली. पण राज्य कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीने शासनासोबत या संदर्भात चर्चा केली. यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे लाभ देण्याचे मान्य केले. यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना देखील शासनाने केली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघार घेतली. 21 मार्च 2023 रोजी हा संप मागे घेण्यात आला.
दरम्यान राज्य शासनाकडून जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही अभ्यास समिती आता तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. याबरोबरच राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 31 मार्चला मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार आता राज्य कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा आणि ग्रॅच्युईटीचा म्हणजेच उपदानाचा लाभ मिळणार आहे. परंतु आता जुनी पेन्शन समन्वय समितीची नुकतीच बैठक झाली आहे.
या बैठकीत आता राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर तीन महिन्यानंतर पुन्हा काम बंद आंदोलन केले जाईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. जर जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळाला नाही तर आता पुढील तीन महिन्यानंतर काम बंद आंदोलन होणार असल्याचे चित्र आहे.
म्हणजे आता राज्य शासनाने या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी गठित केलेली समिती नेमका आता काय अहवाल शासनाकडे सादर करते? आणि जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणेच पेन्शनचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळतो का त्यावरच कर्मचाऱ्यांची पुढील भूमिका अवलंबून राहणार आहे. एकंदरीत जर या समितीने कर्मचाऱ्यांनां अपेक्षित असा अहवाल शासनाकडे दिला नाही तर पुन्हा एकदा संप पुकारला जाऊ शकतो असे बघायला मिळत आहे.
