पिंपरी I झुंज न्यूज : विश्व श्री राम सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उद्योगपती डॉ.लालबाबू गुप्ता यांनी आणखी एक उड्डाण घेतले. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार यांची ’महाराष्ट्र सल्लागार समिती सदस्य’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे सचिव अजय कुमार सिंह यांनी नियुक्ती आदेश पत्र जारी केले आहे. या सल्लागार समितीचे मुख्य काम ग्राहकांच्या तक्रारी, धान्य गोदामांसंबंधी घोटाळा, सरकारी रेशन दुकाने, वाद-विवाद, गडबडीच्या तक्रारी ऐकणे आणि त्यांचे निराकरण करणे हे असेल. तसेच ग्राहकांच्या समस्या ऐकून घेणे आणि भारतीय अन्न महामंडळ, भारत सरकार यांना वेळोवेळी सूचना व जनहिताच्या माहिती देणे. या सल्लागार समितीमध्ये एकूण 40 सदस्य असतील.
डॉ.लालबाबू गुप्ता यांचे धार्मिक व सामाजिक कार्य महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील चिखली, पिंपरी चिंचवड शहरातील रहिवासी आहेत. डॉ लालबाबू गुप्ता हे भारत सरकारच्या सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्सचे अध्यक्ष आहेत. विश्व श्री राम सेना सामाजिक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व विश्व मैत्री संघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आहे. ’व्हीएसआरएस न्यूज’ या हिंदी वृत्तपत्राचे संपादक आहेत. उच्च पात्र पीएचडी धारक. अधिराज इन्फ्रास्ट्रक्चरचे सीईओ आहेत. दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश येथे सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक कार्य केले जात आहे. श्रीराम गुरुकुल आणि श्रीराज गुरुकुलच्या माध्यमातून 800 हून अधिक मुलांच्या वैद्यकीय, आधुनिक, संगणकीय शिक्षणाद्वारे भविष्य घडवत आहेत. महाराष्ट्र, वृंदावन, बिहार, मध्य प्रदेश या ठिकाणी ते गौशाळेच्या माध्यमातून मातेची सेवा करत आहेत, अयोध्येत धर्मशाळेच्या माध्यमातून ते परदेशातून येणार्या भक्तांची आणि संतांची सेवा करत आहेत.
भारतीय अन्न महामंडळाच्या सल्लागार समितीचे कार्य आणि शिफारशी:-
(र) अन्नधान्याची खरेदी आणि वितरण
(ल) अन्नधान्याची गुणवत्ता (ल) अन्नधान्याचा साठा
(व) संक्रमण आणि साठवण नुकसान
(ई) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कामकाजाच्या संदर्भात अंत्योदय, दारिद्र्यरेषेखालील आणि दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबांसाठी अन्नधान्य वाटप, उचल आणि प्रत्यक्ष वाटप आणि केंद्र किंवा राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्या विविध कल्याणकारी योजना; अन्नाचे समन्वय कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासह: (1) स्टॉकची विक्री आणि विल्हेवाट
(स) ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय किंवा भारतीय अन्न महामंडळाने विचारासाठी संदर्भित केलेली कोणतीही अन्य बाब.
7. भारतीय अन्न महामंडळाच्या सल्लागार समितीची बैठक
7(1). साधारणपणे दर तिमाहीत सल्लागार समितीची बैठक होईल. तथापि, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या पूर्वपरवानगीने सल्लागार समितीची विशेष बैठक आयोजित केली जाऊ शकते.
(2) सल्लागार समितीची बैठक अध्यक्षांनी निश्चित केलेल्या तारखेला आणि वेळेला घेतली जाईल.
7(3) साधारणपणे 15 दिवसांची स्पष्ट सूचना सभासदांना दिली जाईल.
7(4) सल्लागार समितीच्या बैठकीच्या कार्यसूचीला अध्यक्षांनी रीतसर मान्यता दिली जाईल.
7(5) समितीच्या एक तृतीयांश सदस्यांच्या उपस्थितीने सभेचा कोरम तयार होईल.
7 (6) सल्लागार समितीच्या सर्व सदस्यांनी बैठकीच्या कार्यवाहीबाबत पूर्ण गोपनीयता राखली जाईल.
7 (7) अजेंडा आयटमच्या संदर्भात संबंधित माहिती सल्लागार समितीच्या सदस्य सचिवाद्वारे प्रदान केली जाईल.
7 (8) सभासद-सचिव, अध्यक्ष यांनी रीतसर मंजूर केलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त भारतीय अन्न महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयाला आणि ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाला 15 (पंधरा) दिवसांच्या आत पाठवले जातील. बैठक
8. बैठकीचे ठिकाण
सल्लागार समितीच्या बैठका प्राधान्याने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश मुख्यालयात आयोजित केल्या जातील. महाराष्ट्रातील गोरेगाव, पनवेल हे मुख्यालय आहे.
9. तपासणी
9(1) सल्लागार समितीला खरेदी, साठवण आणि वितरण कार्यांची तपासणी करण्याचा अधिकार असेल. ज्या गोदामांबाबत साठलेल्या अन्नधान्याच्या गुणवत्तेबाबत किंवा गैरप्रकारांबाबत तक्रारी प्राप्त होतात त्या गोदामांची तपासणी करण्याचा अधिकारही सल्लागार समितीला असेल. सर्व तपासणी अहवाल ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय आणि भारतीय खाद्य निगम यांच्या व्यतिरिक्त भारतीय अन्न महाव्यवस्थापकांना पाठवले जातील.
9(2), तथापि, सर्व तपासण्या संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशासाठी सल्लागार समितीद्वारे एक संस्था म्हणून केल्या जातील आणि एकल सदस्य किंवा सदस्यांच्या गटाद्वारे तपासणीस परवानगी दिली जाणार नाही. तथापि, तपासणीसाठी विहित केलेली सदस्यांची किमान संख्या ही अनुक्रमांक 7(5) वर सभेच्या कोरमसाठी विहित केलेल्या संख्येनुसार असेल.
10. निवासी व्यवस्था
जेव्हा जेव्हा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य पाहणीसाठी दौर्यावर जातात तेव्हा त्यांच्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळातर्फे शक्यतो राज्य अतिथीगृह किंवा भारतीय अन्न महामंडळाच्या अतिथीगृहात निवासी व्यवस्था केली जाईल.