पिंपरी I झुंज न्यूज : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या करसंकलन कार्यालयातील करोडो रुपयाचा घोटाळा उघडकीस येऊन देखील महापालिका प्रशासनाकडून अद्यापही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. तरी शहरातील सर्व करसंकलन कार्यालयांची उच्चस्तरीय चौकशी करा व दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांचे सेवानिलंबन करा अशी मागणी अपना वतन संघटनेचे सिद्दिक शेख यांनी केली आहे.
पालिका अधिकारी तसेच कर्मचारी मनपाचे आर्थिक नुकसान करत असून महापालिका प्रशासनाची लूट होत असताना करसंकलन विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांची कार्यपद्धती व भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. यातून देशमुख यांनी प्रशासकीय कामकाज करतांना किंवा कर्तव्य बजावतांना प्रशासकीय नियम, मार्गदर्शक तत्वे यांचा भंग केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे करसंकलन विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांचा पदभार काढून त्यांच्यासह सर्व विभागीय कार्यालयातील गैरकारभाराची ‘स्वतंत्र चौकशी समिती’ नेमून सखोल चौकशी करण्यात यावी तसेच दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांचे सेवानिलंबन करुन मनपाचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी अपना वतन संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात अपना वतन संघटनेचे सिद्दिक शेख यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री, पुणे जिल्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक, तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या आहेत. दिलेल्या तक्रारीत त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहराचे वाढते शहरीकरण लक्षात घेता महापालिकेचे प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान व पारदर्शक करणे आवश्यक आहे. त्यानूसार महापालिकेच्या सेवा, सोयी-सुविधा नागरिकांना तात्काळ उपलब्ध व्हाव्यात,म्हणून अनेक विभागाचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. त्यानूसार शहरातील नागरिकांना जलदगतीने सेवा-सुविधा मिळण्यासाठी करसंकलनचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाकडून नागरिकांना मालमत्ता नोंदी, करआकारणी, हस्तांतर प्रक्रिया, थकबाकी वसुली यासह अनेक कामकाजाचे क्षेत्रीय कार्यालयाच्या ठिकाणीच निरसन केले जात होते.
मात्र, करसंकलनचे विभाग प्रमुख निलेश देशमुख यांनी मनमानी कारभार करीत स्वत:च्या सोयीसाठी विकेंद्रीकरणाचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे नागरिकांना पुन्हा पत्येक कामकाजास महापालिका मुख्य भवन कार्यालयास हेलपाटे मारावे लागत आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या करआकारणी व करसंकलन विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांच्यासह 17 विभागीय कार्यालयात अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा नियम बाहय, बेकायदेशीर कारभार सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे निलेश देशमुख यांचा तात्काळ चार्ज काढण्यात यावा.तसेच पिंपरी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे- पाटिल यांना करसंकलन कार्यालयाचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेच्या कर संकलन कार्यालयातील गैरप्रकार उघडकीस येवून देखील यावर मात्र प्रदीप जांभळे-पाटिल यांनी चुप्पी साधली आहे. यातून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना खुद्द अतिरिक्त आयुक्तच अभय देत आहेत. तसेच जांभळे-पाटिल हे कारवाई करण्यास टाळाटाळ करून कर्तव्यात कसूर करीत आहेत. वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यामुळे महापालिकेच्या प्रतिमेला मलिन होत आहे.
• खालील मुद्द्यांची सविस्तर चौकशी होणेबाबत..
१) विकेंद्रीकरणाचा निर्णय रद्द
करआकारणी व करसंकलन विभागाची मालमत्ता करआकारणी, वसुलीचे अधिकार, कामकाज क्षेत्रीय आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांना तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 31 जूलै 2019 रोजी देण्यात आले होते. 17 करसंकलन विभागीय कार्यालयांचे कामकाज हे 8 क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रशासन व क्षेत्रीय अधिकारी आणि करसंकलन मुख्य कार्यालय यांच्याकडे प्रदान केलेल्या अधिकारानूसार कामकाज करण्यात येत होते. मात्र, तो सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांनी रद्द केला.
२) नोटराईज्ड दस्ताद्वारे नोंदणी
महापालिकेच्या करआकारणी व करसंकलनच्या 17 विभागीय कार्यालयात सर्रासपणे नोटराईज्ड दस्ताद्वारे मिळकतकरांच्या विभाजन, नोंदणी आणि हस्तांतरण केले जात आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांनी कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे मिळकतीचे विभाजन, विभागणी व हस्तांतर करण्यात येवू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशाचे उल्लंघन करत अर्थपुर्ण वाटाघाटीने सर्रास नोंदणी करण्यात येवू लागली आहे.
३) ठेकेदार एजन्सीकडून मिळकतींच्या नोंदी नाहीत
मिळकतधारकांनी नवीन व वाढीव बांधकाम, जुन्या मिळकतीचे वापरात बदल केल्यास त्या मिळकतीच्या नोंद करण्यासाठी ऑरिअन्स सोल्युशनची नियुक्ती केली. हे सर्वेक्षण जीआयएस टॅगिंग (जिओग्रॉफीक इन्फॉर्मेशन सिस्टीम) आणि ड्रोनच्या माध्यमातून केले. थेरगांव आणि सांगवी भागातून सुरुवात केली.
ड्रोन, जीआयएस टॅगिंग, गूगल मॅपिंग तसेच, कर संकलन विभाग व इतर विभागांची मदत घेऊन नोंद नसलेल्या मिळकतींचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दीड हजाराहून अधिक मिळकतींच्या नोंद नसल्याचे आढळून आले. परंतू, त्यापेक्षा हजारो मिळकतींच्या आजही नोंद नाहीत.
४) एकाच दस्तावर 31 नोंदी, चौकशी अहवाल गायब
तळवडे विभागीय कार्यालयातील नोटरी प्रतिज्ञापत्र आणि कुलमुखत्यार पत्रावर नियमबाह्यपणे मिळकतींच्या नोंदी केल्या आहेत. गट नंबर 150 मध्ये ताम्हाणेवस्तीत एकाच दस्तावर तब्बल 31 नोंदी केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. संबंधित सहायक मंडल अधिका-याने वरिष्ठ अधिका-यांच्या आशिर्वादाने नियमबाह्य नोंदी केलेल्या आहे.
५) अनधिकृत 50 खोल्यांची नोंद नाही.
चिखली करआकारणी व करसंकलन कार्यालयातंर्गत कुदळवाडीतील गट नंबर 794 मध्ये मोकळ्या जागेत सुमारे 45 ते 50 खोल्या बांधल्या आहेत. सदरील जागा ही सरस्वती इंग्लिश मिडीयम स्कूलची असून त्या शाळेच्या पटांगणावर ह्या खोल्या अनधिकृतपणे बांधून भाड्याने दिलेल्या आहे. तब्बल तीन वर्षापासून सर्व खोल्या भाड्याने देवून त्याचे भाडे वसूल केले जात आहे. मात्र, त्या खोल्यांच्या मिळकतीची चिखली करसंकलनमध्ये नोंद करण्यात आलेली नव्हती परंतु तक्रारीनंतर नोंद करण्यात आली तीही, मृत व्यक्तीच्या नावे.
६) अधिका-यावर नियमबाह्य बक्षिसांची लयलूट
करसंकलन विभागाने 10 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अक्षरशः 10 हजार ते 50 हजार रोख तब्बल अडीच लाख बक्षिसांची खैरात केली आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांना रोख बक्षीस देण्याची मुंबई महापालिका अधिनियमामध्ये कोणतीच तरतूद नसल्याचे समोर आले आहे. अद्याप त्या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही.
७) व्यावसायिकांच्या दीड कोटीचा कर माफ केला
चिखली विभागीय कार्यालयाकडून भंगार व्यावसायिकांच्या मिळकतीचा सुमारे दीड कोटीचा टॅक्स माफ करण्यात आलेला आहे. चिखलीतील गट नंबर 6 मधील मिळकत क्रमांक 1136 व 1867 या मिळकतीचा थकीत टॅक्स माफ करण्यात आला. त्या मिळकतीचा मूळ अभिलेख, नस्ती, प्रस्ताव आणि टिप्पणी क्रमांक एक व दोन हे अधिका-यांनी गायब केला आहे. त्या प्रकरणाची देखील चौकशी करण्यात आलेली नाही.
८) तृतीयपंथीयांच्या तक्रारीची चौकशीही रखडलेली ..
पिंपरी महापालिकेच्या करसंकलन विभागात थकबाकी वसुलीचे काम करणाऱ्या तृतीयपंथीयांना आपमानास्पद वागणूक देत तुम्ही पुन्हा “धंदाच” करा असे धक्कादायक विधान करणाऱ्या सहाय्यक आयुक्त विरोधात महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे तक्रारीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. तरीही करसंकलन विभाग प्रमुखावर आयुक्त कोणती कारवाई केलेली नाही.
करसंकलनचे सहायक आयुक्त यांच्या विरोधात बाळू उर्फ माधुरी वैरागे, उपेंद्र धाकपडे, महेश झेंडे, संगप्पा हेळवाड या चार तृतीयपंथीयांनी आयुक्तांकडे दाद मागितली होती.
९) कर्मचा-यांकडून मनपाचे मोठे आर्थिक नुकसान
चिखली विभागात सुमारे पाच ते सहा गुंठे जागा घेऊन अनधिकृत इमारती बांधण्यात आलेल्या आहेत. या इमारतीचे बांधकाम सुमारे वीस ते पंचवीस हजार चौरस फूट होते. त्यातील सुमारे 30 ते 40 सदनिका 500 चौरस फूट ते हजार फुटाच्या आतील दाखवून कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे (100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर) विक्री दाखविली. त्यामुळे या सदनिकांना विभाजन करताना शास्ती लागलेली नाही. असे केल्याने मजल्यांचा (फ्लोरेज) कर लागत नाही.
हा सर्व कारभार केल्यामुळे महापालिकेचे बांधकाम परवानगी शुल्क, अवैध बांधकाम शास्तीकर, मजल्यांचा कर व महाराष्ट्र सरकारचे मुद्रांक शुल्क (बाजार भावाप्रमाणे सदनिका/जमिनीच्या मुल्यावर आठ टक्के), नोंदणी मुद्रांक शुल्क तीन टक्के असा एकूण कोट्यवधी रुपयांचा महापालिकेचा कर व राज्य सरकारचे मुद्रांक शुल्क बुडालेले आहे.
१०) ‘मनपा’ला कर्मचा-यांकडून लाखोचा भुर्दंड
तळवडे व चिखली करसंकलन कार्यालयात तळवडेमधील शिपाई श्रीकांत कदम यांच्या मालकीच्या काही मिळकती आहेत. यामध्ये सर्व्हे नंबर 158 ब, तर गट क्रमांक 04, स्वराज सोसायटी, त्रिवेणीनगर परिसरात कित्येक वर्षापासून दोन मजली घर आहे. त्या मिळकतीची आजही तळवडे करसंकलन कार्यालयात नोंद नाही. त्या मिळकतीची करआकारणी केली नाही. त्यामुळे लाखो रुपये कर बुडाला आहे. तर चिखलीत देखील संबंधित कर्मचा-यांच्या आई-वडीलाच्या नावे मिळकत क्रमांक 2888, 2889, 2890 नोंद आहेत. त्या मिळकतीचा कर अद्याप थकीत आहे. त्या मिळकतीची थकबाकी नोटीस देखील दिलेली नाही.
११) गैरकारभाराला विभाग प्रमुख जबाबदार
चिखलीतील हा गैरप्रकार लक्षात येताच तत्कालीन ‘फ’ क्षेत्रीय अधिकारी सीताराम बहुरे यांनी संजय लांडगे यांना मिळकतींचे नोटराईज्ड कागदपत्रांच्या आधारे विभाजन करून नोंद केल्याप्रकरणी 4 जून 2022 रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यातून महापालिकेचे व शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक नियमबाह्य नोंदणी करून शिस्तभंग केल्याचा ठपका या नोटिशीत ठेवण्यात आला होता. मात्र, नोटीस देऊन सात महिने उलटले असून अद्यापही कोणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. लांडगे यांच्याबरोबर नाईक, चौधरी व सूर्यवंशी यांनाही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या नोटिसींवर आलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्याने या कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून निलंबनाची शिफारस करण्याचा अहवालही पाठविण्यात आला होता. परंतु, सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी तो अहवाल गुलदस्त्यात ठेवत अद्याप कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही.
१२) अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे- पाटिल यांची भूमिका संशयास्पद
मागील काही महिन्यांपासून वृत्तपत्रातील बातम्यांच्या माध्यमातून पिंपरी चिचंवड महानगरपालिकेच्या करसंकलन विभागाचे वाभाडे काढले जात असताना करसंकलन विभागाची जबाबदारी असलेले अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांची भूमिका शंकास्पद वाटत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणवर महापालिकेची बदनामी होत असताना तसेच महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून जाणीवपूर्वक मोठ्या चुका होत असताना त्यांना अभय देऊन एकप्रकारे त्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभाराला मूकसंमती देण्याचे काम अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांच्याकडून केले जात नाही ना ? अशी चर्चा पालिका वर्तुळात रंगत आहे.
करसंकलन विभागातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येऊनही अतिरिक्त आयुक्त संबंधितांवर कारवाई करणायास धजावत नसल्याने या प्रकारांची पाळेमुळे शोधण्याची गरज आहे . त्यामुळे महापालिकेच्या करसंकलन विभागाचे सहायक आयुक्त निलेश देशमुख यांच्यासह सर्व विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गैरकारभाराची स्वतंत्र समिती गठीत करुन चौकशी करावी, चुकीच्या नोंदी लावून बेकायदेशीर, नियमबाह्य कामकाज करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे सेवानिलंबन करुन खातेनिहाय चौकशी करावी, दोषी आढळणाऱ्या आणि मनपाची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांवर फौजदारी खटला दाखल करावा, या प्रकरणी आपण तात्काळ लक्ष घालून योग्य ती कार्यवाही करावी, केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल अपना वतन संघटनेला ७ दिवसात कळवावा .अन्यथा नाईलाजास्तव आम्हाला पालिका प्रशासनच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात लोकशाही पद्धतीने तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा अपना वतन संघटनेचे सिद्दिक शेख यांनी दिला आहे.
