पुणे I झुंज न्यूज : अनेक ठिकाणी भाडेकरू ठेवताना घरमालकांना अनेक ओळखीशिवाय घर भाड्याने देत नाहीत. पोलीस प्रशासनानं भाडेकरूसाठी ठेवलेल्या अटी यामुळे अनेकदा भाडेकरू ही मिळत नसल्याच्या समस्या जाणवतात. यासगळ्यावर मुद्रांक शुल्क विभागाने मार्ग काढला यामुळं घर मालकांना मोठा दिलासा मिळला आहे. यापुढं घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात ऑनलाइन भाडेकरार (Online lease agreement) (लिव्ह अण्ड लायसन्स) झाल्यानंतर घरमालकांना प्रत्यक्षात पोलिस ठाण्यांत जात माहिती देण्याची गरज नसणार आहे. 
पोलिसांना अशी मिळणार भाडेकरू बद्दल माहिती राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडे भाडेकरार नोंदविल्यानंतर त्याची माहिती क्राईम अ‍ॅण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क आणि सिस्टीम्सद्वारे ऑनलाइन पोलिसांना मिळत आहे. याबाबतच्या आदेश पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडू आदेश देण्यात आले आहेत. असे परिपत्रकही प्रसृत करण्यात आले आहे.
ऑनलाइन भाडेकराला कायदेशीर मान्यता पूर्वीसारखे शंभर किंवा पाचशे रुपयांच्या मुद्रांकावरील भाडेकरार आता कालबाह्य झाले आहेत. तसेच ते कायद्याच्या कशात . या ऐवजी असून असे करार कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. त्याऐवजी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे नोंदवण्यात येणारे ऑनलाइन भाडेकरारच कायदेशीर करण्यात आले आहेत. मात्र, याबाबत अद्यापही म्हणावी तितकी जनजागृती झाली नाही. त्यामुळे आजही अनेकठिकाणी प्रत्यक्ष पोलिस ठाण्यात जाऊन माहिती देण्यावर भर दिला जात आहे. 
पोलिस विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग यांच्या वतीने ‘आय सरिता’ प्रणालीद्वारे ऑनलाइन भाडेकराराची माहिती भरता येते. या संगणक प्रणालीमध्ये सिटीझन पोर्टलअंतर्गत भाडेकरूंची माहिती भरण्याची सुविधा आहे. घरमालकांनी भाडेकरूंची माहिती पोलिस ठाण्यामध्ये ऑनलाइन कळविणे आवश्यक आहे.
सीसीटीएनएसमध्ये घरमालक आणि भाडेकरूंची माहिती पोलिस ठाण्यांमध्ये पाहता येते. पोलिस ठाण्यांना त्यांच्या हद्दीत राहणारे घरमालक आणि भाडेकरू यांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यामुळे घरमालकांना भाडेकरूची माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्यात, तर भाडेकरूंनी गृहनिर्माण संस्थांना पोलिस पडताळणीची गरज नसल्याचे या परिपत्रकामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. 
