पिंपरी | झुंज न्यूज : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ‘जेएनपीटी’च्या टर्मिनल कंटेनर खासगीकरणाचा प्रस्ताव तत्काळ रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. खासगीकरणाला कामगारांचा तीव्र विरोध असून ते आंदोलन करत असल्याचेही खासदार बारणे यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
खासदार बारणे यांनी केंद्रीय नौकानयन मंत्री मनसुख मांडवीया यांची नुकतीच दिल्लीत भेट घेतली. मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला ‘जेएनपीटी’ कामगार प्रतिनिधी दिनेश पाटील, भूषण पाटील, रवी पाटील, दिनेश घरत, एल. जी. म्हात्रे उपस्थित होते.
भारत सरकार कंटेनर टर्मिनलच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव करत आहे. कर्मचा-यांची संख्या कमी करण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस स्कीम) राबविली जात आहे. जेएनपीटी हे भारतातील एक क्रमांकाचे बंदर कंटेनर आहे. देशात सर्वाधिक कंटेनर वाहतूक ही जेएनपीटी बंदरातून होत असते. या बंदरातून भारत सरकारला सर्वाधिक महसूल मिळतो. असे असतानाही सरकार जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलला ३० वर्षांसाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या (पीपीपी) धर्तीवर कार्यान्वित करत आहे. जोपर्यंत मंत्र्यांसोबत बैठक होत नाही. तोपर्यंत जेएनपीटीच्या बोर्ड मीटिंगमध्ये पीपीपीचा प्रस्ताव आणला जाणार नाही असा ठराव ८ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या बैठकीत पारित केला होता. सरकारच्या कंटेनर टर्मिनल खासगीकरण निर्णयाच्या विरोधात कामगारांनी भव्य मोर्चा काढला होता. मंत्र्यांसोबत बैठक घेवून तोडगा काढू असे आश्वासन मी कामगारांना दिले असल्याचे बारणे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
असे असतानाही २४ डिसेंबर २०२० रोजी बोर्डाची मीटिंग झाली. त्यामध्ये मतदान न घेताच खासगीकरणाचा प्रस्ताव पारित केला. त्यानुसार जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल ३० वर्षांसाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या (पीपीपी) धर्तीवर कार्यान्वित करण्याला मान्यता दिली आहे. या बैठकीत कामगार प्रतिनिधींनी ठरावावर मतदान घेण्याची मागणी केली. परंतु, त्यांची मागणी अमान्य करण्यात आली. मतदान घेण्याची कायद्यात तरतूद असतानाही त्याचे उल्लंघन केले. बेकायदेशीरपणे खासगीकरणाचा ठराव पारित केला आहे.
खासगीकरणामुळे अनेक कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थानिक नागरिकांमध्ये आक्रोश निर्माण झाला आहे. वारंवार मोठ-मोठी आंदोलने होत आहेत. त्यामुळे कामगार हित पाहता पीपीपी अंतर्गत कंटेनर टर्मिनल खासगीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली आहे.
