लेख ! पोटदुखयांची कावकाव आणि आम्ही… ( – एस.एम देशमुख)

“लोक दगड कुठल्या झाडाला मारतात? ज्या झाडाला गोड, मिठास फळं असतात त्याच.. बाभळीच्या झाडाला कोणी दगड मारताना आपण कधी पाहिलंय? नक्कीच नाही.. मराठी पत्रकार परिषदेचं असंच आहे.. गोड, रसाळ फळं देणारा हा महावृक्ष असलयानं दगडांचा मारा देखील परिषदेलाच सहन करावा लागतो..ही दगडफेकही आजच होतेय असंही नाही.. गेली किमान २५ वर्षे हेच सुरू आहे.. या दगडफेकी मागे एकच कारण आहे, मराठी पत्रकार परिषदेनं पत्रकारांच्या हक्काची जी चळवळ राज्यात उभी केली आहे, पत्रकारांना संघटीत करून आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढण्याची जी ताकद परिषदेनं पत्रकारांना दिली आहे ती काही नतद्रष्ट आणि काही “शक्तींच्या” डोळ्यात खूपते आहे.. त्यामुळे ज्या मार्गानं शक्य आहे, त्या मार्गानं परिषदेला अपशकून दाखविण्याचा प्रयत्न होतो आहे.. अर्थात अशा सर्व प्रयत्नांना परिषद पुरून उरली आहे .. भविष्यात देखील आम्ही पोटदुखयांच्या उपदवयापांना भीक घालणार नाही.. ए हमारा वादा है !

विषय अधिस्वीकृती समित्यांचा आहे.. आमच्या अनिल वाघमारे यांनी यावर विस्तारानं लिहिलं आहे.. त्याची पुनरुक्ती करण्याची येथे गरज नाही.. मात्र हे स्पष्ट करणं आवश्यक आहे की, जेव्हा पासून अधिस्वीकृती समित्या अस्तित्वात आल्या तेव्हापासून मराठी पत्रकार परिषद या समित्यांवर आहे.. परिषदेचं हे अस्तित्व काहींच्या डोळ्यात खुपते.. त्यामुळे परिषदेचा एखादा कार्यक्रम जाहीर झाला की, परिषदेवर जशी दगडफेक केली जाते तद्वतच अधिस्वीकृती समित्या जाहीर झाल्या की, ज्यांना समित्यांवर संधी मिळाली नाही त्यांचा पोटशूळ उठतो.

गेली २५ वर्षे या घटना नित्यनेमानं घडत असतात.. मात्र पोटदुखयांना हे माहिती नाही की, परिषद अधिस्वीकृती समितीवर कोणाच्या दयेनं नाही तर कोणत्या संघटनांना समितीवर ध्यावे यासाठी सरकारनं जी समिती नेमली होती त्या समितीनं केलेल्या शिफारशीनुसार परिषद अधिस्वीकृती समितीवर आहे.. एवढंच नव्हे तर मागच्या वेळेस ही काही पोटदुखयांनी परिषदेच्या विरोधात तक्रारी करून परिषदेला समितीवर प्रतिनिधीत्व देऊ नये अशी मागणी केली होती.. त्यानुसार तत्कालीन महासंचालक श्री. नहाटा आणि संचालक देवेंद्र भुजबळ यांनी रितसर सुनावणी घेतली.. परिषदेचे पदाधिकारी आणि तक्रारदार यांना बोलावून कागदपत्रे तपासली.. दोन तास ही सुनावणी चालली.. त्यात परिषदेनं सारी कागदपत्रे दाखविली.. ती पाहून नहाटा, भुजबळ यांचं समाधान झालं.. मराठी पत्रकार परिषदेला समितीवर घेतलं पाहिजे असा अहवाल त्यांनी सरकारला पाठविला.. त्यानंतर परिषदेला समितीवर घेतलं गेलं.. या सुनावणीची सर्व कागदपत्रं माहिती आणि जनसंपर्क विभागात उपलब्ध आहेत.. ही कागदपत्रे पोटदुखयांनी जरूर डोळ्याखालून घालावीत..

मराठी पत्रकार परिषदेच्या पिंपरी चिंचवड अधिवेशनास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, खा. कुमार केतकर, सुप्रिया सुळे,आ.रोहित पवार व अन्य अनेक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.. नुकत्याच मुंबईत झालेल्या पुरस्कार वितरण सोहळयास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते.. त्यांनी कार्यक्रमास येऊ नये म्हणून आकाश पाताळ एक केलं गेलं.. मात्र नितीन गडकरी आले.. एवढंच नव्हे तर त्यांनी “मराठी पत्रकार परिषदेसारख्या संस्था पत्रकारिता आणि भारतीय लोकशाहीसाठी आवश्यक आहेत” असं मत व्यक्त केलं.. गडकरी एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी मराठी पत्रकार परिषद आणि एस.एम.देशमुख करीत असलेल्या कार्याची मुक्तकंठानं तारीफ केली.. मुख्यमंत्री अथवा केंद्रीय मंत्री जेव्हा एखाद्या संस्थेच्या कार्यक्रमास जातात तेव्हा संबंधीत संस्थेबद्दलची सर्व माहिती घेतली जाते.. संस्थेबद्दलची कायदेशीर बाबी तपासल्या जातात आणि तेव्हाच हे मान्यवर कार्यक्रमांना येतात.. हे वास्तव पोटदुखया बिनडोक्यांना कळत नसेल तर आमचा त्याला इलाज नाही.. गडकरी यांनी सर्व कागदपत्रे तपासली आणि मगच ते मुंबईल्या कार्यक्रमास उपस्थित राहिले.. परिषद ही बोगस संस्था असेल तर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उध्दव ठाकरे, शरद पवार, नितीन गडकरी आणि असे अनेक मान्यवर बोगस संस्थेच्या कार्यक्रमास का आले? असा प्रश्न विचारता येऊ शकतो..

एक गोष्ट खरी आहे की, परिषद ताब्यात घेण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नाबददलची काही प्रकरणं न्यायप्रविष्ट आहेत.. ती आजची नाहीत.. गेली २५ वर्षे ती सुरू आहेत.. मात्र संस्था पूर्णपणे आमच्या ताब्यात आहे.. रितसर निवडणुका होतात, चेंज रिपोर्ट दाखल केले जातात, दरवर्षीचे म्हणजे आजपर्यंतची ऑडिट रिपोर्ट धर्मदाय आयुक्तांकडे सादर केलेली आहेत.. आम्हाला कुठल्याही न्यायालयाचा, कसलाही स्थगिती आदेश नाही.. त्यामुळे व्यवस्थितपणे संस्थेचा कारभार चाललेला आहे…अर्धवट माहिती जमा करून ती व्हायरल केली जाते.. हे वारंवार होत असलयानं आम्ही कधी त्याचे खुलासे करीत बसत नाही.. त्याची गरजही आम्हाला वाटत नाही.. धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणी झालेल्या बहुतेक संस्थेबद्दल तक्रारी दाखल असतात.. ही प्रकरणे वर्षानुवर्षे सुरूही असतात.. मराठी पत्रकार परिषदेबददल हेच घडतं आहे.. मात्र गेली २५ वर्षे आम्ही विरोधकांच्या या कारवायांना आणि कारस्थानांना आम्ही पुरून उरलो आहोत म्हणून ही पोटदुखी आहे..

मराठी पत्रकार परिषद ही ८५ वर्षांची संस्था आहे.. १०,००० वर पत्रकार परिषदेशी जोडलेले आहेत.. राज्यातील ३५६ तालुक्यात परिषद कार्यरत आहे.. त्यामुळे कोणी आमचा नाद करू नये.. परिषदेविरोधातली कुठलीही कृती, कारवाया मोडून काढायला आम्ही सक्षम आहोत.. आंदोलन काय आम्ही देखील करू शकतो.. आम्ही फक्त निवेदन देत बसत नाही. रस्त्यावर उतरून आम्ही आमची ताकद दाखवू शकतो.. तशी वेळ आलीच तर त्यासाठी आम्ही तयार आहोत. कोर्ट कचेर्यांची तर आम्हाला गेली २५ वर्षे सवयच आहे त्यामुळे त्यामुळे कोर्ट कचेरयाच्या आम्हाला कोणी धमक्या देऊ नये आणि परिषदेचा नादही कोणी करू नये एवढंच आमचं सांगणं आहे..
– एस.एम देशमुख