मानिनी फाउंडेशनच्या लढ्यात सहभागी होण्याचे देशभरातील युवती व महिलांना आवाहन
पिंपरी I झुंज न्यूज : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात लिंग समानता, महिला आणि बालकल्याण साठी २५४४९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल मानिनी फाउंडेशनच्या वतीने केंद्र सरकारचे अभिनंदन करत आहोत. लिंग समानतेसाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात प्रथमच भरघोस तरतूद केली आहे. आता लिंग समानते बरोबरच महिलांच्या हक्क आणि सन्मानासाठी देश पातळीवर व्यापक स्वरूपात लढा उभारणार असल्याची माहिती मानिनी फाउंडेशनच्या अध्यक्ष डॉ. भारती चव्हाण यांनी पिंपरीत पत्रकार परिषदेत दिली.
मंगळवारी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बहुसंंखेेनेे महिला आदी उपस्थित होते. यावेळी डॉ. भारती चव्हाण यांनी सांगितले की, देशाच्या विकासात महिलांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. त्यांना आरोग्य सेवा, शिक्षण, मालमत्तेची मालकी, आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षिततेसाठी या वेळी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. महिला केंद्रित योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे त्या अधिक आत्मविश्वासू, स्वावलंबी, ज्ञानी, स्वाभिमानी बनतील. ज्यामुळे देशाच्या जीडीपी मध्ये आणि आनंद निर्देशांकातही वाढ होईल. तसेच कौशल्य विकास निर्मिती शिक्षण कार्यक्रमांद्वारे युवती आणि महिलांच्या क्षमतेत व निरक्षरता निर्मूलनासाठी मदत होईल.
भारतीय संस्कृती मध्ये मातेचा ‘मातृ देवो भव’ म्हणून सन्मान केला जातो. प्रत्येक माता तिच्या कुटुंबाची निःपक्षपने, जबाबदारीने आणि निःस्वार्थपने समर्पण भावनेने काळजी घेत असते. माता ही आदर, उपासना, सन्मान आणि भक्तीला पात्र आहे. मुलाच्या संगोपनात तिला योग्य स्थान देऊन सर्व समाजाने तिचा आदर केला पाहिजे. बाळाच्या जन्मानंतर महिलांचा पुनर्जन्म होतो. मुलाशी नाळ तुटल्यानंतरही मुलाच्या मनात आई बद्दल आदर, भक्ती, समर्पण आणि कृतज्ञता असली पाहिजे. मुलाच्या जन्मापासूनच आईच्या हक्कांचे रक्षण केले पाहिजे. तिचे नाव प्रत्येक दस्तऐवजीकरनात सन्मानाने नोंदले पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक बाळाच्या जन्म प्रमाणपत्रात आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव दर्शविलेले असावे अशी मागणी या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कडे मानिनी फाउंडेशनच्या वतीने पत्राद्वारे केली आहे.
शाळा, महाविद्यालय, संस्था, नोकरीचे अर्ज, अन्य सर्व प्रकारचे दस्तऐवज यामधे प्रथम प्राधान्य आईच्या नावाला दिले पाहिजे. त्यानंतर वडिलांचे नाव आणि आडनाव असावे. यामुळे समाजात आईची ओळख आणि तिला सन्मान प्राप्त होईल. यामुळे महिलांकडे बघण्याचा कुटुंबाचा आणि समाजाचा दृष्टिकोन बदलेल यासाठी केंद्र सरकारने आगामी अधिवेशनात याबाबतचा कायदा संमत करावा अशीही मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
यापूर्वीच एकल मातांना वडिलांचे नाव न सांगता जन्म प्रमाणपत्रात फक्त मातेचे नाव लिहिण्याची परवानगी दिल्याबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन करतो. सध्या जन्म प्रमाणपत्रात मातेचे नाव वेगळ्या कॉलम मधे नमूद केले जाते परंतु मुलाचे पूर्ण नाव लिहिल्यावर आईचे नाव दिसत नाही. आम्ही मागणी करतो की, प्रत्येक बाळाच्या जन्मानंतरच्या व पुढील सर्व दस्तऐवज मध्ये मुलाचे पूर्ण नाव, आईचे नाव, वडिलांचे नाव आणि आडनाव अश्या क्रमाने लिहावे. मुलाच्या नावासाठी तीन कॉलमऐवजी चार कॉलम असावेत. मातेचे नाव जन्मापासून लिहिण्याचा कायदा संमत झाल्यास महिलेचे नाव जन्मदाखल्यापासून कागदोपत्री येईल.
स्वाभाविकच मालमत्तेच्या उताऱ्यावर वडिलांच्या नावाबरोबर आईचे नाव लागेल. तिचा मालकी हक्क अधिकृत झाल्यामुळे अत्याचाराचे प्रमाण कमी होईल. आर्थिक सक्षमता येईल. आत्मविश्वास वाढीस लागेल. परवलंबित्व कमी होईल. कौटुंबिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा वाढीस लागेल असा विश्वास या वेळी डॉ. भारती चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
मानिनी फाऊंडेशन एक स्वयंसेवी संस्था म्हणून महिला सक्षमीकरण आणि महिला कामगार हक्कांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. महिला सक्षमीकरण हे मानिनी फाउंडेशनचे ब्रीदवाक्य आहे आणि महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी त्यांना संघटित करणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.ग्रामीणभागातील महिलांमधे रोजगार वाढी साठी समूह महिला नेत्याना प्रशिक्षित केले जाते. गावातील स्वयंसहायता गटाच्या माध्यमातून थेट गावपातळीवर मानिनी गृहउद्योग, शेती प्रक्रीया उद्योग, कुटीर उद्योग प्रचार करणे हा मानिनीचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच महिलांना छळवणूक आणि शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी कायद्याशिवाय अनेक कल्याणकारी योजना आणि आरक्षण धोरणे सरकारने आणली आहेत. मानिनी फाउंडेशन महिलांना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न करते आणि विविध उपक्रम राबवून त्यांना स्वावलंबी बनवले जाते.
“मानिनी फाउंडेशनच्या महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक मध्ये ग्रामीण तसेच शहरी भागात शाखा आहेत. महिला शेतकरी आणि महिला शेतमजुरांच्या उन्नतीसाठी आणि स्वयंरोजगारासाठी विविध राज्य आणि केंद्र शासनाचच्या योजनांच्या माध्यमातून मानिनी लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मानिनी द्वारे नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती, शेती प्रक्रिया उद्योग, फलोत्पादन, मधमाशी पालन, शेळी पालन, कुक्कुटपालन, पशुपालन आदी उद्योग द्वारे तसेच दुग्धजन्य ऊत्पादने, मसाले, लोणचे आणि इतर अनेक घरगुती उत्पादनांसाठी मुद्रा, PMEGP, CMEGP या सारख्या शासकीय योजनांतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकांद्वारे वित्तपुरवठा करून प्रशिक्षण दिले जाते.
या लढ्यात सर्व महिलांनी व सामाजिक संस्थांनी पुढे येवून सहभाग घ्यावा. यासाठी खाली नमूद केलेल्या सोशल मीडियाच्या लिंक द्वारे संपर्कात राहण्याचे आवाहन डॉ. भारती चव्हाण यांनी केले आहे.
