मुंबई I झुंज न्यूज : मुंबईच्या रस्ते विकासात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करणारे शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी आज पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेऊन महापालिकेवर व शिंदे-फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला. ‘प्रशासकाच्या माध्यमातून खोके सरकारनं घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे. सरसकट काँक्रिटीकरण हे कोणत्याही शहरासाठी घातक आहे. मुंबईचा जोशीमठ झाला तर त्याला जबाबदार कोण, असा रोखठोक सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला.
शिवसेना भवन इथं झालेल्या पत्रकार परिषदेत आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील रस्ते विकासाच्या कंत्राटात झालेल्या घोटाळ्याचा पुनरुच्चार केला. मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना आदित्य ठाकरे यांनी पत्र लिहिलं असून सहा हजार कोटींच्या रस्ते विकासाबाबत दहा प्रश्न विचारले आहेत. आदित्य ठाकरे यांनी पत्र महापालिकेला लिहिलेलं असलं तरी त्यांचा रोख थेट शिंदे-फडणवीस सरकारकडं आहे.
मुंबईतील ४०० किलोमीटरच्या विकासाचा प्रस्ताव नेमका कुणी दिला? अशी मागणी नेमकी केली कुणी? सर्वसाधारणपणे नगरसेवक किंवा आमदार किंवा खासदार असे प्रस्ताव देतात. नंतर पुढील प्रक्रिया होऊन निर्णय होतो.
> आताच्या रस्त्यांच्या विकासासाठी सूचना केली कुणी?
> तब्बल ६ हजार कोटींचं काम एका प्रशासकानं स्वत:च प्रस्तावित करून स्वत:च मंजूर करणं योग्य आहे का?
पुढच्या काही महिन्यात निवडणुका लागू शकतात. अशा परिस्थितीत एवढा मोठा निर्णय घेणं, त्यासाठी इतका मोठा निधी दिला जाणं गंभीर आहे. हा प्रत्येक पक्षाच्या नगरसेवकाचा अपमान आहे.
> साडेसहा हजार कोटींचा जो निधी वळवला जातोय, तो बजेटमध्ये कसा दाखवला जाणार? कोणत्या योजनेत ते दाखवले जाणार आहेत?
> हे ४०० किमीचे रस्ते आणि सहा हजार कोटींच्या कामाला कालमर्यादा काही ठरवून दिलेली आहे का? महापालिकेच्या प्रसिद्धीपत्रकात तशी कुठलीही कालमर्यादा दिलेली नाही.
> ४०० किमीच्या रस्त्यांच्या विकासाला किती वर्षे लागणार?
> वाहतूक पोलिसांच्या परवानग्या घेतल्या आहेत का? त्यांना काही पत्रं पाठवली आहेत का? तसं कुठंही दिसत नाही.
> ४०० किलोमीटरचे रस्ते कुठेही प्रॅक्टिकल वाटत नाहीत. कंत्राटाची अंदाजे किंमतच २० टक्के वाढवून दाखवलेली आहे. कंत्राटदारांची मागणी आणि जीएसटी पकडली तर ६६ टक्के जादा दरानं कामं काढलेली आहेत. यातून पैशाचा किती घोळ घातला जाणार आहे? > एक किमीचा एक रस्ता १० कोटींना व्हायचा, तो आता १७ कोटी रुपयांना होणार आहे. कामं देताना घासाघीस का केली गेली नाही?
> ऑगस्ट २०२२ मध्ये प्रशासकांनी ५ हजार कोटींची कामं काढली तेव्हा कंपन्यांकडून प्रतिसाद आला नाही म्हणून एसओआर बदलण्यात आला. एसओआर हा मार्केट रेट ठरवतो की कंत्राटदार ठरवतात?
> कंत्राट घेणारे कामाचा दर ठरवणार का? ही योग्य पद्धत नाही.
> मुंबईत ८० टक्के पाणी वाहून जातं. आधी हेच पाणी जमिनीत झिरपायचं. दोन इमारतींच्या मध्ये देखील काँक्रिटीकरण झालंय. त्यामुळं मुंबईत आता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर काँक्रिटीकरण झालं आणि मुंबईचा जोशीमठ झाला तर याला जबाबदार कोण? > कुठल्याही शहरात सरसकट इतकं काँक्रिटीकरण होत नाही.
कंत्राटदारांना राष्ट्रीय पातळीवरील अनुभवावरून काम दिलं गेलंय असं बीएमसीच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय. मात्र, या कंत्राटदारांच्या अनुभवामध्ये आणि मुंबईतील कामामध्ये प्रचंड फरक आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये काम करण्याचा या कंत्राटदारांना काय अनुभव आहे? कोणत्या दरानं त्यांनी इतर शहरांत कामं केलीत? याची माहिती आम्ही जाहीर करणारच आहोत. कंत्राटे कोणाला मिळतात याच्याशी आम्हाला देणंघेणं नाही. मुंबईकरांचा पैसा वाया जाऊ नये आणि इथलं काम नीट व्हावं एवढंच आमचं म्हणणं आहे.
व्हीजेटीआय व आयआयटीकडून सतत क्वालिटी टेस्ट करू असं महापालिकेनं म्हटलं आहे. मात्र, मुंबईतील केवळ एका गोखले पुलासाठी महापालिकेनं या दोन्ही संस्थांचे रिपोर्ट विचारात घेतले नाहीत. अशा संस्थांना ४०० किमीच्या कामाची क्वालिटी टेस्टचं काम का दिलं जात आहे आणि कोणत्या दरात दिलं जात आहे?
देशात फक्त पाचच कंत्राटदार आहेत का? पाचही लिलावात तीनच कंत्राटदारांनी बोली लावली आहे आणि ते यशस्वी झाले आहेत. लिलाव यशस्वी व्हायला तीन बोली लावणारे लागतात. ते बरोबर झालं आहे. याचा अर्थ हे सगळं ठरवून झालं आहे.
