लेखन : राजेंद्र शेलार, सातारा
rajendra.shelar1@gmail.com
__________________________________
“ही सल आहे कुबेर नगरी हातातून निसटल्याची, ही सल आहे आंतराष्ट्रीय व्यापार-उद्योग असलेल्या शहरावरील कब्जा गेल्याची, ही सल आहे आर्थिक राजधानी असलेल्या महापालिकेचा ताबा नसल्याची.”
स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारत कधीही अखंड देश नव्हता. छोटी छोटी संस्थाने आणि थेट ब्रिटिश अंमलाखाली असलेले प्रांत मिळून स्वातंत्र्यानंतर आजचा ‘भारत देश’ अस्तित्वात आला. भारताची मूळची प्रांतीय स्वायत्तता कायम ठेवण्याचे वचन घटनेने लोकांना दिले होते. प्रांतांची निर्मिती कशी करावी यावर खूप चर्चा झाली. अखेरीस पंतप्रधान नेहरुंनी भाषावार प्रांत रचना करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार देशातील सगळे प्रदेश निर्माण झाले. मात्र गुजरात आणि महाराष्ट्र निर्माण कारण्यावरुन मोठा वाद झाला. मराठी भाषिक असूनही विदर्भ मध्यप्रदेशचा भाग होता, तो महाराष्ट्रात येण्यास अनुकूल नव्हता हे एक कारण. आणि मुंबई महाराष्ट्राला की गुजरातला द्यायची हे दुसरे कारण. शेवटी मराठी भाषिक विदर्भ प्रांत वगळून व गुजराथी भाषिक राजकोटच्या उत्तरेकडील प्रांत वगळून ‘द्विभाषिक राज्य’ निर्माण करण्यात आले. त्याची राजधानी मुंबई होती व मुख्यमंत्री होते मोरारजी देसाई. मराठी भाषिक जनतेला केंद्राचा हा निर्णय मान्य झाला नाही.
दरम्यान यशवंतराव चव्हाण साहेबांना विदर्भातील जनतेची समजूत घालण्यात यश मिळाले. त्यांनी वैदर्भीय मराठी भाषिकांची मने जिंकली व विदर्भ महाराष्ट्रात सामील होण्यास तयार झाला. आता एकच वाद शिल्लक राहिला होता, मुंबई कोणाला द्यायची ? महाराष्ट्राला की गुजरातला ? दोघेही हक्क सांगत होते. त्यावेळी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे म्हणून मोठी चळवळ सुरु झाली. सेनापती बापट, भाई डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे, आण्णाभाऊ साठे, एस. एम. जोशी, अहिल्याबाई रांगणेकर आदी दिग्गज नेत्यांनी आंदोलन सुरु केले. तरीही गुजराथी लोक मुंबई सोडण्यास तयार नव्हते. अखेर आंदोलनाने उग्र रुप धारण केले. मुंबईत प्रचंड मोर्चे निघू लागले. एक मोर्चा फ्लोरा फाउंटन चौकात अडविण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला. पण मोर्चाने जोरदार मुसंडी मारली. मुख्यमंत्री मोरारजी देसाईंनी गोळीबाराचा आदेश दिला. या गोळीबारात 105 मराठी मोर्चेकऱ्यांचे प्राण गेले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी ते हुतात्मा झाले. हाच फ्लोरा फाउंटन चौक आज हुतात्मा चौक म्हणून ओळखला जातो. तेथे हुतात्म्यांचे भव्य स्मारक उभे केले आहे.
मोर्चावर झालेल्या अमानुष गोळीबाराने संपूर्ण देशात खळबळ माजली. आपल्याच लोकांना गोळया घालून ठार मारण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळवले आहे का? असा सवाल केंद्राला विचारला जाऊ लागला. संपूर्ण महाराष्ट्रातील वातावरण प्रक्षुब्ध झाले. नेहरुंनी मोरारजी देसाईंचा मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा घेतला व यशवंतराव चव्हाण यांना द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री केले. मराठी जनतेचा रोष कमी करण्याचा हा प्रयत्न होता. परंतु संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आंदोलन अधिक उग्र होत गेले. दरम्यान देशाचे अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी केंद्राचा निषेध करीत मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. केंद्रावर दबाव वाढत होता. पण नेहरु अस्वस्थ होते. कारण मुबईतील गुजराथी लोक संख्येने कमी असले तरी सगळा उद्योग, व्यापार त्यांच्या हातात होता. केवळ मुंबईच नव्हे तर देशातील जवळपास सगळा व्यापार गुजरातींच्या हातात होता.
नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला आपले अर्थकारण डळमळीत होणे परवडणारे नव्हते. द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण चतुराईने परिस्थिती हाताळत होते, केंद्रावर दबावही वाढवत होते. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आंदोलन अधिकच व्यापक झाले होते. अत्रे, डांगे यांच्या भाषणांनी सगळा देश हादरत होता आणि गोळीबाराचा विषय केंद्राला फारच त्रासदायक झाला होता. या सर्वांचा परिणाम होऊन 1 मे 1960 साली मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला. मुंबई महाराष्ट्राला दिली याचा मोठा रोष गुजराथी जनतेच्या मनात होता व त्यांनी या निर्णयाला विरोधही केला. पण त्यांचे काही ऐकले गेले नाही. मुंबई हातातून निसटली याची ‘सल’ तेंव्हापासून गुजराथी जनतेच्या मनात रुतून बसली आहे.
मुंबई…देशाची आर्थिक राजधानी ! ती आपल्या हातात असली पाहिजे अशी प्रत्येक केंद्रीय नेत्याची सुरुवातीपासून अपेक्षा आहे. शिवाय मुंबई ‘कॉस्मोपॉलिटन’ सिटी आहे. देशातील अनेक भाषिक लोक या शहरात राहतात. भविष्यात काहीही विपरीत घडू शकते हा धोका ओळखून महाराष्ट्रातील तत्कालीन नेत्यांनी मुंबईवर मराठी भाषिकांचे वर्चस्व कायम राहावे व मराठी जनतेचा आवाज बनून तीच्या हक्कांसाठी लढणारी एखादी संघटना असावी असा विचार मांडला. बाळासाहेब ठाकरे या अभ्यासू व आक्रमक वक्ता असलेल्या तरुणाकडे या संघटनेचे नेतृत्व द्यावे हेही निश्चित झाले. आणि मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी ‘शिवसेना’ स्थापन केली. तेंव्हा पासून आजपर्यंत मुंबईतील मराठी जनतेचा आवाज बनून शिवसेना काम करीत आहे. राजकीय पटलावर शिवसेनेने अनेकदा वेगवेगळी भूमिका घेतली असली व प्रसंगी हिंदुत्ववादी विचाराला पाठबळ दिले असले तरी, मुंबईत आजही मराठी माणसांसाठी शिवसेना आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरते. केंद्रातून ज्या ज्या वेळी मुंबई ‘केंद्रशासित’ करण्याचा प्रयत्न झाला त्या प्रत्येक वेळी मुंबईत शिवसेनेने उग्र आंदोलन करुन केंद्राचा डाव हाणून पाडला ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्या प्रत्येक सरकारचे धोरण मुंबई ताब्यात घेण्याचे असते. काँग्रेस व भाजपा च्या केंद्रीय नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णया विरोधात जाण्याची त्यांच्या पक्षाच्या राज्यातील नेत्यांची हिम्मत नसते. अशावेळी ‘शिवसेना’ हिमतीने व आक्रमकपणे केंद्राच्या विरोधात उभी राहते हे पुर्वी अनेकवेळा सिध्द झाले आहे. त्यामुळे मुंबईवर ताबा घेण्यातील मोठा अडथळा ‘शिवसेना’ आहे हे ओळखून शिवसेनेलाच मोडून काढण्याचा धूर्त राजकीय ‘डाव’ खेळला जात आहे.
केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री गुजरातचे आहेत. या सरकारची मातृसंस्था असलेल्या आरएसएसला मुंबईशी काही देणेघेणे नाही आणि वेगळा विदर्भ झाल्यास तो त्यांना हवाच आहे. आरएसएसची ही मूळचीच भूमिका आहे. भाषिक प्रांत रचनेऐवजी छोटी छोटी राज्ये करण्याचे भाजपाचे धोरण पहिल्यापासून आहे. यापूर्वी केंद्रात सत्तेत आल्यावर त्यांनी ते करुन दाखवले आहे. 2024 नंतर देशात आणखी नवीन राज्ये निर्माण करणार असल्याचे ना. उमेश कत्ती या त्यांच्याच कर्नाटकच्या मंत्र्याने जाहीर केले आहे. 2024 च्या निवडणुकीनंतर भाजपाचेच सरकार येणार हे त्यांनी गृहीत धरले आहे. महाराष्ट्र फोडून त्याची तीन राज्ये करणार असेही हा मंत्री बोलून गेला आहे. महत्वाचे म्हणजे 1960 साली मुंबई आपल्याला मिळाली नाही याची खंत प्रत्येक गुजराथी माणसाच्या मनात आहे. तेच गुजरातकर आज देशात सर्वोच्च सत्तास्थानी आहेत. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार केल्यास आपल्या लक्षात येईल त्यांना ‘शिवसेना’ संपवणे गरजेचे का वाटते !
महाराष्ट्रात 2014 साली भाजपाचा मुख्यमंत्री झाला. त्यानंतर काय काय घडले याचाही थोडक्यात आढावा घेऊ. मुंबईतील जवळपास सगळी महत्वाची केंद्रीय कार्यालये अहमदाबादला अथवा दिल्लीला हलवण्यात आली. मुंबई गोदीतील कामकाज कमी केले व सगळे काम गुजरात गोदीतून सुरु केले, जेएनपीटी बंदराचे महत्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा प्रचंड निधी खर्च करुन सुरतजवळ नवे बंदर बांधण्यात आले, मुंबई बंदराकडे येणारी जहाजे गुजरात बंदराकडे वळवली, मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय ‘हिरे व्यापार’ सुरतला नेण्यात आला, मुंबईतले मुख्य पासपोर्ट ऑफिस दिल्लीला हलवले, बोरीबंदरला असलेले देशाचे मुख्य पोस्ट ऑफिस दिल्लीला नेले, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर आता मुंबई ऐवजी दिल्लीत बसू लागले, मुंबईतील अनेक मोठे उद्योग गुजरातला गेले, धुळे-नंदुरबार भागातील महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी गुजरातकडे वळवण्यात आले… आणखी कितीतरी विषय सांगता येतील. पण त्यावेळचे मुख्यमंत्री फडणवीस किंवा भाजपा सरकारने कसलाही आक्षेप घेतला नाही किंवा विरोधही केला नाही. किंबहूना फडणवीसांच्या पांठिब्यानेच मुंबई व महाराष्ट्राला कमकुवत करण्याचे कारस्थान यशस्वीपणे पार पाडले.
महाराष्ट्रात भाजपाला त्यांचीच सत्ता का हवी आहे याची ही कारणे आहेत. एक वर्षांपूर्वी मुंबई विमानतळ एका गुजराती उद्योगपतीला दिले. त्याने लगेच मुंबई विमानतळाचे छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ हे नाव बदलून स्वतःचे ‘आदाणी विमानतळ’ नाव दिले. त्यावेळी फक्त शिवसेनेनेच अत्यंत आक्रमक होऊन विरोध केला व तो ‘डाव’ हाणून पाडला. आपल्या मार्गातील मोठा अडथळा ‘शिवसेना’ आहे हे त्यांनी जाणले आहे. मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेकडून खेचून घेणे हाही एक छुपा मनसुबा आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून सरकारच्या गुजरात धार्जिण्या निर्णयांना शिवसेना विरोध करेल ही भीती त्यांना आहे. पण शिवसेनेला मुंबई महापालिकेत पराभूत करणे सोपे नाही याचीही जाणीव मोदी शहांना आहे.
मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांनी मुंबई महापालिका भाजपाच्या ताब्यात घेण्याचा जोरदार प्रयत्न केला होता. शिवसेनेच्या पाठींब्यावर राज्यात सत्ता असूनही भाजपाने मुंबई पालिकेत शिवसेनेला विश्वासघाताने संपवण्याचा प्रयत्न केला हा इतिहास ताजा आहे. शिवसेनेचे तुकडे केल्याशिवाय ती शक्ती कमकुवत होणार नाही व आपला हेतू साध्य होणार नाही ही खूणगाठ बांधून मोदी शहा कामाला लागले आहेत आणि फडणवीस त्यांना मदत करीत आहेत. सुरुवातीला किरीट सोमय्या या व्यापारी वृत्तीच्या गुजराथी नेत्यामार्फत शिवसेनेच्या आमदार खासदारांच्या मागे इडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स, एनसीबी या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लाऊन त्यांना दबावाखाली घेतले आणि आता राजकीय खेळी करुन त्या आमदारांना फोडण्यात यशही मिळवले. परिणामी शिवसेना दुबळी करायची व तिची विरोधाची शक्ती संपवायची. आपला छुपा अजेंडा पूर्ण करायचा आणि मुंबई केंद्रशासित करायची.
शिवसेनेपुढे आज उभा राहिलेला राजकीय पेचप्रसंग हा ‘त्यांचा’ राजकीय ‘डाव’ आहे. हिंदुत्व व शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा बेबनाव करुन ‘कट’ रचण्यात आला आहे. लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. अनेक वर्षांपासून मनात रुतून बसलेली ‘सल’ त्याशिवाय निघणार नाही. 1960 साली जे जमले नाही त्याचा ‘बदला’ घेतला जात आहे.
विचार करा आणि ठरवा, आपण काय करायचे ?
