नवी दिल्ली | झुंज न्यूज : महाराष्ट्रात अखेर बैलगाडा शर्यतींना सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत होत असून बैलगाडा मालकांमध्ये उत्साह संचारला आहे. कुठे फटाक्यांच्या आतषबाजीने तर कुठे ढोल ताशाच्या गजरात ‘सर्जा-राजा’च्या पुनरागमनाचं स्वागत होत आहे. मात्र बैलगाडा शर्यतीची प्रथा-परंपरा नेमकी सुरु कुठून झाली, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे.
कुठून झाली प्रथेला सुरुवात ?
14 व्या शतकाच्या सुमारास ईशान्य स्पेनमध्ये बैलांसमोर धावण्याची परंपरा सुरु झाली. ‘एन्सिएरो ऑफ पॅम्प्लोना’ असं नाव असलेल्या या शर्यतीत त्वेषाने धावणाऱ्या बैलांसमोर जीवाच्या आकांताने पळताना अनेक जणांना उत्साह वाटत असे.
18 व्या शतकात भारतात लोण
18-19 व्या शतकात स्पेनपासून अनेक मैल अंतरावर असलेल्या आशिया खंडात, सुरुवातीला आपल्या भारत देशात, ग्रामीण भागात दळणवळणासाठी बैलगाडीचा वापर केला जात असे. बैलांचा प्रजोत्पादनासाठी मर्यादित राहिलेला वापर पुढे सामान, कृषी उत्पादन आणि मानवी वाहतुकीसाठीही होऊ लागला.
बैलाच्या आक्रमक स्वभावाचा अन्यत्र उपयोग व्हावा, या हेतूने आधी बैलगाडी अस्तित्वात आली. बैलाची मालकी आणि देखभाल करणं हा अभिमानाची गोष्ट मानली जात असे. ज्यांना परवडत होतं, त्यांनी बैलगाडी शर्यतीत उतरवण्यासाठी बैलांना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली.
विविध राज्यांत वेगवेगळी नावं
महाराष्ट्रात या खेळाला शंकरपट म्हणूनही ओळखलं जातं. कर्नाटकात कंबाला, तामिळनाडूत रेकला, तर पंजाबमध्ये बौलदा दी दौड या नावाने ही शर्यत ओळखली जाते. याशिवाय मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातही बैलगाडा शर्यती खेळल्या जातात.
प्रतिष्ठेची गोष्ट
ग्रामीण भागात बैलाच्या मालकांसाठी ही अत्यंत प्रतिष्ठेची गोष्ट समजली जाते. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीत भाग घेण्यासाठी बैलांना प्रशिक्षण दिलं जातं. बघ्यांसाठी पर्वणी असलेल्या बैलगाडा शर्यतींसाठी बैलांची वर्षभर खास काळजी घेतली जात असे.
चंद्रपुरात जागेअभावी प्रत्येक बैलगाडा वेगवेगळी धावत असे, आणि त्यांची वेळ मोजून निकाल लावला जात असे. तामिळनाडूत रेकला क्लबने जानेवारी महिन्यात पोंगल साजरा करताना बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन केले होते. कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये परवानगी असताना महाराष्ट्रात का नाही? असा सवाल विचारला जात असे.
बंदी का आली होती
बैलांवर अन्याय होतो, या कारणाने बैलगाडा शर्यती बंद झाल्या नव्हत्या. तर बैलाचा समावेश पाळीव प्राण्यामध्ये केला जातो. पाळीव प्राण्यांना शर्यत किंवा प्रदर्शनात बंदी आहे, या कारणाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आली होती, अशी माहिती आहे.
2018 मध्ये याचिका
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्राच्या विशेष याचिकेवरील अंतरिम अर्जावर सुनावणी झाली. 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड विरुद्ध ए. नागराज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या प्रकाशात सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. खंडपीठाने नमूद केले, की या निकालानंतर तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांनी कायद्यात दुरुस्ती करून जलिकट्टूस परवानगी द्यावी.
