मुंबई I झुंज न्यूज : सरकारनं नेहमीच छोटी दैनिकं आणि साप्ताहिकांना सापत्न वागणूक दिली आहे.. खरं तर आपआपल्या कार्यक्षेत्रात समाज प्रबोधन आणि लोकशिक्षणाचं काम करणारया दैनिकं आणि साप्ताहिकांना प्रोत्साहन देण्याची सरकारची भूमिका असली पाहिजे.. दुर्दैवानं तसं होताना दिसत नाही..

सध्या वाहिन्या, मोठ्या दैनिकांमधून सरकारच्या विकास कामाच्या जाहिरातींचा सपाटा सुरू आहे.. निवडणुकांच्या तोंडावर जनतेच्या पैश्याचा ही उधळपट्टी आम्हाला मान्य नाहीच त्यातही ही उधळपट्टी केवळ भांडवलदारी माध्यमांच्या मालकांना खूष करून त्यांना आपल्या कळपात घेण्यासाठी आहे.. असं नसतं तर सरकारने कुठलाही भेदभाव न करता सरकारी यादीवरील साप्ताहिकांनाही जाहिराती दिल्या असत्या.

सरकारनं असा दुजाभाव करू नये अशी आमची विनंती आहे.. निवडणूक काळात छोटी दैनिकं आणि साप्ताहिकांनी ठरवलं आणि सत्ताविरोधात उभं राहायचा निर्णय घेतला तर सत्ताधारी पक्षाला आमची ताकद दिसेल आणि मग पळता भुई थोडी होईल.

असा निर्णय घेण्याची वेळ सरकारने आमच्यावर आणू नये, कुठलाही भेदाभेद न करता सर्वांना जाहिराती द्याव्यात या संदर्भात मराठी पत्रकार परिषदेनं सरकारला तसं निवेदन पाठवलं आहे.. या निवेदनाची सरकारनं तातडीनं दखल घ्यावी अशी विनंती मराठी पत्रकार परिषद मुख्य विश्वस्त एस.एम देशमुख यांनी केली आहे.