“अयोध्येतल्या रामकोट मोहल्ल्यातील एका टेकाडावर एक मशीद आहे. तिथे असलेल्या शिलालेख आणि सरकारी दस्तावेजांनुसार, अयोध्येच्या बहुचर्चित मशिदीचं बांधकाम 1528-1530 दरम्यान झालं. इथे स्वारी करून आलेला मुघल बादशाह बाबर याच्या आदेशावरून मीर बाकी या त्याच्या मंत्र्याने हे बांधकाम केलं. परंतु बाबर किंवा मीर बाकीने ही जमीन कशी ताब्यात घेतली किंवा या मशिदीचं बांधकाम होण्यापूर्वी तिथे काय होतं, याची कोणतीही नोंद सापडत नाहीत. मग मुघल, नवाब आणि नंतर ब्रिटिश सरकारांचं राज्य असताना वक्फ मंडळाद्वारे या मशिदीच्या देखभालीसाठी ठराविक रक्कम पुरवली जायची. मात्र स्थानिक हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये मशिदीच्या मुद्द्यावरून अनेक वेळा संघर्ष झाल्याचं सांगितलं जातं.

नवाबांच्या सत्ताकाळात 1855 साली अनेक मुसलमान बाबरी मशिदीजवळ जमले आणि तिथून सुमारे शंभर मीटरवर असलेल्या प्रतिष्ठेच्या हनुमान गढी मंदिरावर ताबा मिळवण्यासाठी त्यांनी कूच केलं. एक मशीद तोडून तिथे हे मंदिर बांधण्यात आलं होतं, असा त्यांचा दावा होता, असं अनेक ब्रिटिश इतिहासकारांनी असं लिहून ठेवलंय.

या रक्तरंजित संघर्षामध्ये हिंदू साधूंनी मुस्लिमांना जशास-तसं उत्तर दिलं. परिणामी, मुस्लीम हल्लेखोर तिथून पळाले आणि बाबरी मशिदीच्या परिसरात जाऊन लपले. पण नंतर या मुस्लिमांना तिथेच संपवण्यात आलं आणि तिथेच त्यांना दफन करण्यात आलं.

मशिदीच्या भोवतीची जागा भगवान रामाचं जन्मस्थळ आहे, अशी हिंदूंची धारणा पूर्वीपासूनच आहे आणि त्यानुसार ते तिथे पूजाही करत आलेले आहेत, असं अनेक शासकीय नोंदी करणारे गॅझेटिअर तसंच अनेक परदेशी प्रवाशांनी त्यांच्या पुस्तकांमध्ये म्हटलं आहे.
1857च्या उठावानंतर नवाबाची सत्ता संपुष्टात आली आणि ब्रिटिश सत्ता तसंच ब्रिटिश न्यायव्यवस्था लागू झाली. या काळात हिंदूंनी त्या जागेवर एक चौथरा उभारला आणि तिथे पूजाअर्चा करायला सुरुवात केली, असं मानलं जातं.

यानंतर दोन्ही समुदायांमध्ये अनेक संघर्ष होत राहिले.

मशिदीचे एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर यांनी 30 नोव्हेंबर 1858 रोजी या संदर्भात लेखी तक्रार केली. हिंदू साधूंनी मशिदीला लागूनच एक चौथरा बांधला असून मशिदीच्या भिंतींवर ‘राम-राम’ असे शब्द लिहिले आहेत, असं या तक्रारीत म्हटलं होतं.

तणाव कमी करण्यासाठी तेव्हा प्रशासनाने चौथरा आणि मशीद यांच्यामध्ये एक भिंत उभारली, पण दोन्हींसाठीचा मुख्य दरवाजा एकच ठेवला. यानंतर, हिंदू लोक नमाजमध्ये अडथळे आणत असल्याच्या लेखी तक्रारी मुसलमानांच्या वतीने वारंवार होत राहिल्या.

या ठिकाणी मंदिर बांधण्याची परवानगी निर्मोही अखाड्याने एप्रिल 1883मध्ये फैजाबादच्या उपायुक्तांकडे मागितली. परंतु, मुस्लीम समुदायाने यावर आक्षेप घेतल्यानंतर ही विनंती फेटाळण्यात आली.

याच दरम्यान, मे 1883मध्ये मुंशी राम लाल आणि राममुरारी रायबहादूर यांचा सेवक असलेला लाहोरचा गुरुमुखसिंह पंजाबी याने त्या ठिकाणी दगड तसंच इतर बांधकामाची सामग्री घेऊन आला. मंदिर बांधण्यासाठीची परवानगी त्याने प्रशासनाकडे मागितली, पण उपायुक्तांनी तिथून दगड हटवले.

यानंतर 29 जानेवारी 1885 रोजी निर्मोही अखाड्याचे महंत रघबर दास यांनी दिवाणी न्यायालयात पहिला खटला दाखल केला. सदर चौथऱ्याची जागाच रामाचं जन्मस्थळ असल्याचं सांगत त्यांनी भारत सरकार आणि मोहम्मद असगर यांच्याविरोधात हा खटला भरला होता. त्या ठिकाणचा 17X 21 फुटांचा चौथरा हे रामाचं जन्मस्थळ आहे आणि तिथे मंदिर बांधण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून पुजारी आणि खुद्द भगवान राम या दोघांनाही ऊन-पाऊस-वाऱ्यापासून संरक्षण मिळेल, असं या याचिकेत म्हटलं होतं.

याचिकाकर्त्याने दावा केला होता की तो या जमिनीचा मालक असून त्याचा त्यावर ताबा आहे. याचिकाकर्त्यांना चौथऱ्यावरून हटवण्यात आलेलंच नाही, त्यामुळे या याचिकेला मुळात काही आधारच नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलाने केला. तर मोहम्मद असगरनेही या याचिकेवर आपला आक्षेप नोंदवत म्हटलं की मंदिर बांधायला प्रशासनाने अनेक वेळा परवानगी नाकारली आहे.

मग न्यायाधीश पंडित हरिकिशन यांनी स्वतः त्या वादग्रस्त स्थळाला भेट दिली आणि चौथऱ्यावर भगवान रामाच्या पावलांचे ठसे आहेत तसंच पूजत असलेली मूर्तीही तिथे आहे, असं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं.

पूर्वी हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही धर्मांचे भाविक त्याच जागेवर पूजा करायचे व नमाज पढायचे. त्यांच्यातला संघर्ष आणि हाणामारी टाळण्यासाठी तिथे ती भिंत घालण्यात आली होती. मग चौथऱ्यावर आणि मशिदीच्या भिंतींबाहेरच्या जमिनीवर हिंदूंचा ताबा वैध असल्याचं प्रतिपादन न्यायाधीशांनी केलं.

हा सर्व तपशील नोंदवल्यानंतर न्यायाधीश हरिकिशन यांनी नमूद केलं केलं, की संबंधित चौथरा आणि मशीद एकमेकांना लागून आहेत, आणि त्यांचं प्रवेशद्वार एकच आहे. अशा परिस्थितीत मंदिर बांधण्यात आलं तर घंटा व शंख वाजवले जातील, आणि त्यातून दोन्ही समुदायांमध्ये संघर्ष उद्भवेल, काही लोकांचा जीव जाईल. त्यामुळेच प्रशासनाने या ठिकाणी मंदिर बांधायला परवानगी नाकारली.

अशा प्रकारची परवानगी दिली तर भविष्यातील हिंदू-मुस्लीम दंगलींना खतपाणी घातल्यासारखं होईल, असं स्पष्ट करत न्यायाधीशांनी निर्मोही अखाड्याच्या महंताची याचिका फेटाळली. आणि मशिदीच्या संकुलाबाहेर मंदिर बांधण्यासंदर्भातील पहिल्या खटल्यात निर्मोही अखाड्याचा पराभव झाला.

या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायाधीश चॅमियर यांच्या जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आली. संबंधित स्थळाची तपासणी केल्यानंतर तीन महिन्यांमध्ये चॅमियर यांनी निकाल जाहीर केला. त्यांनी निकालपत्रात म्हटलं होतं, “हिंदूंना पवित्र असलेल्या या ठिकाणी मशीद बांधण्यात आली, हे दुर्दैवी आहे. परंतु ही घटना 356 वर्षांपूर्वी घडली, आणि आज या तक्रारीवर उपाय करायला खूप उशीर झाला आहे.”

या न्यायाधीशांच्या मते, “चौथऱ्याला रामचंद्रांचं जन्मस्थळ म्हटलं जातं.”
परंतु, चौथरा दीर्घ काळापासून हिंदूंच्या ताब्यात आहे, त्यामुळे त्यांच्या या संदर्भातील मालकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येणार नाही, हे उपन्यायाधीश हरिकिशन यांच्या निकालातील निरीक्षण न्यायमूर्ती चैमियर यांनी बाजूला सारलं. हरिकशन यांच्या निकालपत्रातील हे निरीक्षण ‘अनावश्यक’ आहे, असं मत न्यायमूर्ती चैमियर यांनी दिलं.

यानंतर, निर्मोही अखाड्याने याविरुद्ध दुसरी याचिका अवधचे न्यायिक आयुक्त . यंग यांच्या कोर्टात दाखल केली.

यावर 1 नोव्हेंबर 1886 रोजी लिहिलेल्या निकालपत्रात W. यंग यांनी नमूद केलं की, “हिंदूंच्या धारणांनुसार रामचंद्रांचं जन्मस्थळ असलेल्या पवित्र जागेवर 350 वर्षांपूर्वी बाबराने आक्रमण करून जाणीवपूर्वक मशीद उभारली. सध्या हिंदूंना या जागेवर मर्यादित वावरता येतं आणि तिथल्या स्वतःच्या वावराचा परीघ वाढवण्यासाठी हिंदूंना सीता रसोईवर आणि रामचंद्राच्या जन्मस्थळावर मंदिर बांधायचं आहे.

परंतु, या जागेवर संबंधित हिंदू संघटनेची मालकी असल्याचं सिद्ध करणारी कोणतीही नोंद सापडत नाही, हेही त्यांनी निकालपत्रात नमूद केलं.

या तीनही न्यायालयांच्या निकालपत्रांमध्ये वादग्रस्त जागेशी संबंधित हिंदूंच्या श्रद्धा आणि धारणांचा उल्लेख होता, पण त्यांनी निकाल देताना मात्र केवळ उपलब्ध नोंदी आणि शांतता कायम राखण्याची तत्कालीन गरजांनाच महत्त्व दिलं.

1934 साली मुस्लिमांच्या बकरी ईदवेळी, गोहत्येच्या घटनेवरून सांप्रदायिक दंगलीला तोंड फुटलं. त्या वेळी बाबरी मशिदीचं नुकसान झालं होतं. पण ब्रिटिश सरकारने बांधकामाची दुरुस्ती करून घेतली.

शिया-सुन्नी वाद
1936 साली नवीन वादाला तोंड फुटलं – मशिदीच्या मालकीवरून शिया आणि सुन्नी या दोन मुस्लीम गटांमध्ये वाद सुरू झाला. जिल्ह्याच्या वक्फ आयुक्तांनी यासंबंधी चौकशीचे आदेश दिले.

मशीद बांधणारा मीर बाकी हा शिया होता, त्यामुळे ही मशीद शिया समुदायाची आहे, असा दावा मशिदीचे व्यवस्थापक मोहम्मद झाकी यांनी केला.

परंतु, जिल्हा वक्फ आयुक्त मजीद यांनी 8 फेब्रुवारी 1941 रोजी लिहिलेल्या अहवालात म्हटलं की, ही मशीद बांधून घेणारा बादशाह सुन्नी होता आणि इथला कारभार पाहणारे इमामसुद्धा सुन्नी होते. त्यामुळे ही मशीद सुन्नी समुदायाची आहे.

त्यानंतर शिया वक्फ बोर्डाने फैजाबादच्या दिवाणी न्यायालयामध्ये सुन्नी वक्फ बोर्डाविरोधात खटला दाखल केला. दिवाणी न्यायाधीश S. A. अहसान यांनी 30 मार्च 1946 रोजी शिया समुदायाचा दावा फेटाळून लावला.

हा खटला अजूनही प्रस्तुत आहे, कारण शिया समुदायातील काही नेते आजही या मशिदीवर मालकीचा दावा करतात आणि मंदिर बांधण्यासाठी मशिदीची जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवतात.

भारतातील ब्रिटिशांची सत्ता संपुष्टात आली, त्या दरम्यान हिंदूंनी चौथऱ्याच्या जागी मंदिर बांधण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरू केले. परंतु, शहराचे दंडाधिकारी शफी यांनी दोन्ही समुदायांशी सल्लामसलत करून लिखित आदेश दिले की, या चौथऱ्याला कायमस्वरूपी बांधकाम रचनेचं रूप देऊ नये किंवा तिथे कोणत्याही मूर्तीची स्थापना करू नये, आणि दोन्ही समुदायांनी परिस्थिती जैसे थे राखावी. तरीही, मुस्लीम गटांकडून लिखित तक्रारी दाखल होत होत्या. या ठिकाणी नमाज पढायला येणाऱ्या मुसलमानांना हिंदू साधू त्रास देत असल्याचं या तक्रारींमध्ये म्हटलं होतं.

फाळणीनंतर मोठ्या संख्येने मुस्लीम, विशेषतः प्रभावशाली मुस्लीम, पाकिस्तानला निघून गेले. फाळणीनंतरच्या सांप्रदायिक हिंसाचाराला आळा घालण्याचा आणि सांप्रदायिक सौहार्द कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या महात्मा गांधींची तेव्हा हत्या करण्यात झाली.

राम मंदिर हा निवडणुकीतील मुद्दा झाला
कालांतराने समाजवाद्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आणि स्वतःचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. आचार्य नरेंद्र देव यांच्यासह सर्व समाजवादी सदस्यांनी विधिमंडळ सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी अयोध्येतील पोटनिवडणुकीमध्ये आचार्य नरेंद्र देव यांच्या विरोधात बाबा राघव दास या मोठ्या संताला उभं केलं.

याच निवडणुकीत अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी, हा एक मोठा मुद्दा बनला. त्यावरून बाबा राघव दास यांना मोठा पाठिंबा मिळू लागला. गोविंद वल्लभ पंत यांनी प्रचारादरम्यान वारंवार असं सांगितलं की आचार्य नरेंद्र देव यांचा भगवान रामावर विश्वास नाही. भारतातील समाजवादाचे उद्गाते मानले जाणारे आचार्य नरेंद्र देव यांचा या पोटनिवडणुकीत पराभव झाला.

वक्फ निरीक्षक मोहम्मद इब्राहिम यांनी 10 डिसेंबर 1948 रोजी लिहिलेल्या एका अहवालात मशिदीला धोका असल्याचा इशारा प्रशासनाला दिला होता. मशिदीसमोरची अनेक थडगी साफ करून तिथे हिंदू साधू रामायण पठण करत आहेत, जबरदस्ती मशीद काबीज करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असं या तपशीलवार अहवालात म्हटलं होतं.

काठ्या आणि कुऱ्हाडी घेतलेले हिंदूंचे जत्थे त्या ठिकाणी असल्यामुळे आता फक्त शुक्रवारीच नमाज पढणं शक्य होतंय, असंही निरीक्षकाने नमूद केलं.

बाबा राघव दास यांच्या निवडणुकीतील विजयामुळे मंदिराची मागणी करणारा आवाज वाढू लागला. जुलै 1949 मध्ये पुन्हा एक पत्र लिहून उत्तर प्रदेश सरकारला मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली.

उत्तर प्रदेशचे उपसचिव केहर सिंह यांनी फैजाबादचे उपायुक्त K. K. नायर यांना पत्र पाठवून, जमिनीच्या मालकीसंबंधीचा अनुकूल अहवाल तातडीने पाठवण्याची मागणी केली. वादग्रस्त जमीन सरकारच्या मालकीची आहे की शहर महापालिकेच्या मालकीची, हे त्यांना जाणून घ्यायचं होतं.

शहर दंडाधिकारी गुरुदत्त सिंह यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी त्यांचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला. मशिदीसमोर एक लहान मंदिर आहे आणि ते भगवान रामाचं जन्मस्थळ असल्याची हिंदूंची श्रद्धा आहे आणि तिथे मोठं मंदिर बांधण्याची त्यांची इच्छा आहे, असं या अहवालात त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर, ही जमीन सरकारची असून मंदिर बांधण्याची परवानगी देण्यात कोणताही अडथळा नाही, अशी शिफारस शहर दंडाधिकाऱ्यांनी केली.

नवीन राज्यघटना लागू होण्यापूर्वीचा हा स्थित्यंतराचा काळ होता.

मशिदीच्या आत मूर्ती
24 नोव्हेंबर 1949 रोजी काही हिंदू साधूंनी मशिदीसमोरचं कब्रिस्तान साफ करायचं काम सुरू केलं आणि तिथे त्यांनी यज्ञ आणि पूजा सुरू केली, रामायणाचे पाठ सुरू केले. त्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली.

PACचे जवान तैनात करण्यात आल्यानंतरही, 22 डिसेंबर 1949 रोजी अभय रामदास आणि त्यांचे साथीदार भिंतीवरून उड्या मारून मशिदीत घुसले व त्यांनी राम, जानकी व लक्ष्मण यांच्या मूर्ती आतमध्ये ठेवल्या. मशिदीमध्ये प्रभू राम अवतरले आहेत आणि त्यांनी स्वतःच्या जन्मस्थळाचा ताबा घेतला आहे, असा प्रचार त्यांनी सुरू केला.

मुस्लीम समुदायाचे लोक शुक्रवारी नमाज पढण्यासाठी मशिदीत आले, परंतु प्रशासनाने त्यांना काही दिवसांची मुदत मागून परत पाठवलं. अभय रामदासच्या योजनेला जिल्हाधिकारी नायर यांचा छुपा पाठिंबा होता, असं म्हटलं जातं.

शुक्रवारी सकाळी जिल्हाधिकारी घटनास्थळाची पाहणी करण्यासाठी पोचले, तेव्हाही त्यांनी अतिक्रमणाचं कृत्य मागे फिरवण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केला नाही. उलट, प्रभू रामाने जन्मस्थळाचा ताबा घेतल्याचा दावा बळकट करण्यासाठी त्याची नोंद करण्यात आली.

माता प्रसाद या जवानाने पुरवलेल्या माहितीवरून अयोध्या पोलीस ठाण्याचे प्रमुख रामदेव दुबे यांनी तक्रार दाखल केली. 50-60 लोकांनी भिंतीवरून उडी मारली, त्यांनी मशिदीची कुलुपं तोडली आणि आतमध्ये देवदेवतांच्या मूर्ती ठेवल्या, त्याचप्रमाणे भिंतींवर विविध ठिकाणी देवदेवतांची चित्रंही काढली, असं या तक्रारीत नमूद केलं होतं. या कृतीमुळे मशिदीचं पावित्र्य भंग करण्यात आलं, असं या तक्रारीत म्हटलं.

पोलिसांकडील या तक्रारीची दखल घेत, अतिरिक्त शहर दंडाधिकाऱ्यांनी त्याच दिवशी दंडविधान कलम 145

नुसार नोटीस जारी केली आणि वादग्रस्त जागा ताब्यात घेण्यास सांगितलं.

दुसऱ्या बाजूला दिल्लीमध्ये नाराज पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांना तार पाठवून लिहिलं, “अयोध्येतील घटनांनी मी अतिशय व्यथित झालोय. मला खात्री आहे की तुम्ही या प्रकरणात स्वतःहून लक्ष्य द्याल. हा अतिशय धोकादायक पायंडा पाडला जातोय, ज्याचे परिणाम भयंकर होतील.”

उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनी फैजाबादच्या आयुक्तांना लखनौला बोलावून घेतलं आणि त्यांना तंबी दिली. प्रशासनाने हा प्रसंग का थोपवला नाही आणि मूर्ती सकाळीच का काढण्यात आल्या नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

जिल्हाधिकारी नायर यांनी मुख्य सचिव भवान सहाय यांना या संदर्भात एक लांबलचक पत्र लिहिलं. या मुद्द्याला लोकांचा मोठा पाठिंबा आहे आणि प्रशासनातील मोजके लोक हे थोपवू शकणार नाहीत, असं त्यांनी लिहिलं होतं. हिंदू नेत्यांना अटक केली तर परिस्थिती आणखी चिघळली असती, असं ते म्हणाले.

मूर्ती हटवण्याच्या निर्णयाशी आपण आणि जिल्हा पोलीस प्रमुख सहमत नाही, पण काहीही करून सरकारला मूर्ती हटवायचीच असेल, तर आधी आपल्या ठिकाणी दुसरा जिल्हाधिकारी आणावा, असा बंडखोर पवित्रा नायर यांनी पत्रात घेतला होता.

संबंधित जागेचा ताबा घेण्यासाठी सुरू असलेल्या हालचालींना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद या संघटनांशी संबंधित लोक सक्रिय पाठिंबा देत होते. कालांतराने स्पष्ट झालं की, जिल्हाधिकारी नायर आणि शहर दंडाधिकारी गुरुदत्त सिंह, हे दोघेही संघाचे स्वयंसेवक होते. पुढे चालून नायर यांनी जनसंघाच्या उमेदवारीवर लोकसभेची निवडणूकही लढवली आणि त्यात त्यांना विजयही मिळाला.

परंतु, केंद्र सरकार वा राज्य सरकार यांनी हस्तक्षेप करण्यापूर्वीच अतिरिक्त शहर दंडाधिकारी मार्कंडेय सिंह यांनी दंडविधान कलम 145 अनुसार बाबरी मशीद आणि राम जन्मभूमीचं वादग्रस्त संकुल ताब्यात घेतलं. या जागेच्या ताबा आणि मालकीवरून हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष कधीही शांतता भंग करू शकतो, असं दंडाधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं.

नगरपालिकेचे अध्यक्ष प्रियदत्त राम यांच्याकडे वादग्रस्त जागेचा ताबा गेला, आणि पूजा करण्याची व मूर्तींबाबतच्या इतर विधींची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली.

या घटनांनी व्यथित झालेल्या पंतप्रधान नेहरूंनी गृह मंत्री सरदार पटेल यांना लखनौला पाठवलं आणि मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनाही अनेक पत्रं लिहिली. गरज पडल्यास आपण स्वतः अयोध्येला येऊ, असंही नेहरूंनी पत्रात लिहिलं होतं.

या काळात, फाळणीनंतर उसळलेल्या हिंसाचारातून देश जेमतेम सावरत होता आणि अजूनही मोठ्या संख्येने लोक पाकिस्तानात स्थलांतरित होत होते. अनेक लोक पाकिस्तानातून भारतात येत होते. शिवाय, पाकिस्तानच्या हल्ल्यामुळे काश्मीरमधील परिस्थितीही नाजूक झाली होती.

अयोध्येतील घटना संपूर्ण देशावर, विशेषतः भारतात राहण्याची निवड केलेल्या मुस्लीमबहुल काश्मीरवर प्रभाव टाकू शकते, अशी चिंता नेहरूंनी पंत यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली होती.

उत्तर प्रदेश आपलं गृहराज्य असूनही तिथले लोक आपलंच ऐकत नाहीत आणि स्थानिक काँग्रेस नेते सांप्रदायिक वृत्तीने वागत आहेत, याबद्दल नेहरूंनी हतबलता व्यक्त केली.

काँग्रेसच्या फैजाबाद शाखेतील वरिष्ठ पदाधिकारी अक्षय ब्रह्मचारी यांनी अयोध्येतील घटनाक्रमाच्या निषेधार्थ बराच काळ उपोषण केलं. त्या वेळी उत्तर प्रदेशचे गृह मंत्री असलेले लालबहादूर शास्त्री यांना त्यांनी निवेदनही दिलं.

हा प्रश्न उत्तर प्रदेश विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला, पण सरकारने केवळ एका ओळीत उत्तर दिलं – ‘हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे फार काही बोलणं उचित होणार नाही.’

दिवाणी खटले
16 जानेवारी 1950 रोजी गोपाल सिंह विशारद यांनी राज्य सरकार, झहूर अहमद आणि इतर मुस्लिमांविरोधात दिवाणी न्यायालयामध्ये खटला दाखल केला. भगवान रामाच्या जन्मस्थळावर स्थापन करण्यात आलेल्या श्रीराम तसंच इतर देवांच्या मूर्ती हटवल्या जाऊ नयेत आणि लोकांना तिथे जाऊन पूजा करण्यापासून रोखलं जाऊ नये, असं विशारद यांनी या याचिकेत म्हटलं होतं.

त्याच दिवशी दिवाणी न्यायाधीशांनी स्थगितीचे आदेश दिले. पुढे जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालय यांनी लहानसहान दुरुस्त्या करून या आदेशांची पुष्टी केली.

या स्थगिती आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. तिथे या खटल्याची सुनावणी पाच वर्षं अडकून राहिली.

नवीन जिल्हा दंडाधिकारी J. N. उग्रा यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं की, “वादग्रस्त मालमत्ता बाबरी मशीद या नावाने ओळखली जात होती आणि मुस्लीम लोक दीर्घ काळापासून इथे नमाज पढत होते. ही जागा भगवान श्रीरामाचं मंदिर म्हणून वापरली जात नव्हती. भगवान श्री रामचंद्रांची मूर्ती तिथे २२ डिसेंबरच्या रात्री चुकीच्या मार्गाने आणि छुप्या पद्धतीने ठेवण्यात आली.”

काही दिवसांनी दिगंबर अखाड्याचे महंत रामचंद्र परमहंस यांनी विशारद यांच्याप्रमाणेच एक याचिका दाखल केली. मूर्ती मशिदीत ठेवणाऱ्या लोकांमध्ये परमहंस हेही होते. कालांतराने विश्व हिंदू परिषदेने केलेल्या निदर्शनांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली.

या खटल्यामध्येही न्यायालयाने मूर्ती काढू नयेत आणि त्या ठिकाणी पूजा सुरू ठेवण्याची परवानगी देणारे आदेश जारी करण्यात आले.

अनेक वर्षांनी 1989 साली जेव्हा निवृत्त न्यायाधीश देवकी नंदन अगरवाल यांनी भगवान रामाच्या मूर्तीलाच न्यायिक व्यक्तीचा दर्जा दिला आणि नवीन खटला दाखल केला, तेव्हा परमहंस यांनी स्वतःची याचिका मागे घेतली.

मूर्ती स्थापन करण्यात आल्याच्या सुमारे 10 वर्षांनंतर, 1959 साली निर्मोही अखाड्याने तिसरी याचिका दाखल केली. राम मंदिरात पूजा करण्याचा आणि तिथली देखभाल करण्याचा अधिकार निर्मोही अखाड्याला आहे, असा दावा सदर याचिकेत करण्यात आला.

दोन वर्षांनी, 1961 साली सुन्नी वक्फ मंडळाने आणि नऊ स्थानिक मुस्लिमांनी चौथी याचिका दाखल केली. त्यांनी मशिदीवर मालकीचा दावा केलाच, शिवाय मशिदीला लागून असलेल्या दफनभूमीची जमीनही आपल्या मालकीची असल्याचं म्हटलं.

जिल्हा न्यायालयाने या चारही याचिका एकत्र करून सुनावणीला सुरुवात केली. हा खटला इतर सर्वसाधारण खटल्यांप्रमाणे दोन दशकं सुरू राहिला आणि त्यामुळे स्थानिक हिंदू-मुस्लीम चांगल्या शेजाऱ्यांसारखे एकत्र नांदत होते.

एवढंच नव्हे, तर आपण अनेकदा सुनावणीसाठी एकाच कारमधून, हसत, गप्पा मारत जायचो, असं परमहंस आणि हशीम अन्सारी या सदर खटल्यातील दोन प्रमुख पक्षकारांनी मला सांगितलं होतं. कोणतीही अढी न बाळगता ते एकमेकांच्या घरीही जायचे.

एकदा मी या दोघांची दिगंबर अखाड्यामध्ये मुलाखत घेतली होती. आता हे दोघेही मरण पावलेले आहेत.

मंदिर-मशिदीवरून राजकारण
आणीबाणीनंतर जनसंघ आणि इतर विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन 1977 साली जनता पक्षाची स्थापना केली. जनता पक्षाने इंदिरा गांधींना सत्तेच्या खुर्चीवरून खाली खेचलं. परंतु, त्यांच्या अंतर्गत मतभेदांमुळे हे सरकार तीन वर्षांमध्ये कोसळलं.

1980 साली इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या.

हिंदूंना राजकीयदृष्ट्या एकत्र आणण्यासंबंधी काय करायला हवं, याचा विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करू लागला होता. हिंदूंचे सर्वांत आदरणीय देव असलेल्या राम, कृष्ण आणि शंकर यांच्याशी निगडित स्थळांच्या आसपासच्या मशिदींना लक्ष्य करणारी चळवळ सुरू करायची, अशी व्यूहरचना आखण्यात आली. काशी, मथुरा आणि अयोध्या या तीन ठिकाणच्या मशिदींना लक्ष्य करायचं पक्कं झालं.

दिल्लीतील विज्ञान भवनात 7-8 एप्रिल रोजी धर्मपरिषद आयोजित करण्यात आली. उपरोल्लेखित तीन हिंदू धर्मस्थळांना ‘मुक्त’ करण्याचा निर्धार या परिषदेत झाला. स्थानिक सहमतीद्वारे मशिदींजवळ मंदिरं बांधलेली असल्याने अयोध्येवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला.

रामजन्मभूमी यज्ञ समितीची स्थापना 27 जुलै 1984 रोजी झाली. राम आणि जानकी यांच्या मूर्ती पिंजऱ्यात ठेवलेला एक रथ एका गाडीवर बनवण्यात आला. बिहारमधील सीतामढीवरून 25 सप्टेंबरला हा रथ निघाला. 8 ऑक्टोबरला अयोध्येत हा रथ पोहोचेपर्यंत, आपल्या देवतांच्या मूर्ती बंदिस्त असल्याचं पाहून हिंदू समुदायाच्या मनात तीव्र रोष आणि सहानुभूती निर्माण झाली.

मशिदीच्या दारांना लावलेली कुलुपं काढावीत आणि ही जमीन हिंदूंना मंदिर बांधण्यासाठी उपलब्ध करून दिली जावी, अशी या समितीची प्रमुख मागणी होती.

हिंदू साधुसंतांनी एकत्र येऊन रामजन्मभूमी न्यासाचीही स्थापना केली.

रथयात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि लखनौमार्गे ही यात्रा 31 ऑक्टोबरला दिल्लीत पोहोचली. याच दिवशी इंदिरा गांधींवर त्यांच्या दोन शीख सुरक्षारक्षकांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. त्यामुळे नंतरच्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर 02 नोव्हेंबर रोजी रथयात्रा थांबवण्यात आली. शिवाय, हिंदूंची प्रस्तावित सभाही रद्द करण्यात आली.

यानंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये राजीव गांधींचा प्रचंड बहुमताने विजय झाला. परंतु, त्यांच्याकडे राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभव नव्हता.

काही काळाने विश्व हिंदू परिषदेने मशिदीची दारं उघडण्यासाठीचं आंदोलन पुन्हा सुरू केलं. 06 मार्च 1986 या शिवरात्रीच्या दिवशी ‘मशिदीचं दार उघडण्यात आलं नाही तर आपण कुलूप तोडू’, अशी धमकी विहिंपने दिली.

आंदोलन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी बजरंग दल ही आणखी आक्रमक संघटना निर्माण करण्यात आली. उत्तर प्रदेशातील वीर बहादूर सिंग यांच्या सरकारने वादग्रस्त जागेजवळची 42 एकरांची जमीन ताब्यात घेऊन तिथे रामकथा उद्यान उभारण्याचा निर्णय जाहीर केला.

लोकभावनेला चुचकारण्याचा हा प्रयत्न होता. सरकारने शरयू नदीच्या काठावर रामाच्या पायऱ्या बांधायलाही सुरुवात केली. परंतु, याने हिंदुत्ववादी संघटनांचं समाधान झालं नाही.

कुलूप उघडल

असं सांगितलं जातं की या सगळ्या घटनाक्रमानंतरच्या दबावामुळेच राजीव गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उमेशचंद्र पांडे या वकिलाला फैजाबाद जिल्हा न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यास सांगितलं, जिचा या प्रकरणातील प्रलंबित खटल्याशी काहीही संबंध नव्हता.

जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस प्रमुख जिल्हा न्यायालयात हजर झाले. मशिदीला लावलेली कुलुपं उघडल्याने या परिसरात कोणतीही समस्या निर्माण होणार नाही, असं या दोघांनीही न्यायालयात शपथेवर सांगितलं. त्यांच्या या निवेदनांच्या आधारावर जिल्हा न्यायाधीश K. M. पांडे यांनी कुलुपं उघडण्याचे आदेश दिले.

तासाभरातच या आदेशाची अंमलबजावणी झाली आणि या घटनेची बातमी दूरदर्शनवरूनही प्रसारित करण्यात आली. ही संपूर्ण घटना पूर्वनियोजित असावी, असं चित्र यातून निर्माण झालं. या घटनाक्रमामुळे अयोध्येतील मशीद-मंदिर वादाबद्दल संपूर्ण भारताला आणि जगाला माहिती मिळाली.

मुस्लीम समुदायाने मोहम्मद आझम खान आणि झाफरयाब गिलानी यांच्या नेतृत्वाखाली बाबरी मशीद प्रतिकार समितीची स्थापना केली आणि बाबरी मशिदीच्या संरक्षणासाठी प्रतिआंदोलनं सुरू केली.

याच दरम्यान, शहाबानो या घटस्फोटित महिलेला पोटगी देण्यासंदर्भातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निकाल मागे घ्यावा, यासाठी मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळाच्या नेत्यांनी राजीव गांधींवर दबाव आणायला सुरुवात केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवण्यासाठी संसदेत कायदा मंजूर करावा, अशी विनंती पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याकडे करण्यात आली. त्यांनीही संसदेत कायदा मंजूर करवून घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द झाला. या निर्णयावर कठोर टीका झाली.

दुसऱ्या बाजूला, वादग्रस्त जमिनीच्या प्रकरणात, दोन्ही पक्षांनी तडजोडीबाबत प्रस्ताव मांडले. चौथऱ्यापासून पुढच्या बाजूला असलेल्या मोकळ्या जमिनीवर हिंदूंनी मंदिर बांधावं, म्हणजे मशिदीपासून मंदिर काही अंतरावर राहील, असं मुस्लिमांनी सुचवलं.

देशभरात हिंदू-मुस्लिमांच्या धृवीकरणाचं राजकारण सुरू झालं. मग भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) मंदिर आंदोलनाला उघडपणे समर्थन दिलं.

11 जून 1989 रोजी पालमपूर कार्यसमितीमध्ये भाजपने ठराव मंजूर केला की, या प्रकरणी न्यायालयाला निर्णय घेता येणार नाही आणि सरकारने सामंजस्याने किंवा संसदेत कायदा करून श्रीरामजन्मभूमीची जमीन हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी.

तेव्हा येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर प्रभाव टाकणारा हा एक राष्ट्रीय राजकीय मुद्दा बनल्याचं लोकांना वाटू लागलं.

या प्रकरणातील खटल्यांचा निवाडा वेगाने व्हावा, यासाठी फैजाबादमधील चारही खटले हायकोर्टात न्यावेत, अशी याचिका उत्तर प्रदेशच्या काँग्रेस सरकारने हायकोर्टात दाखल केली. चारही खटले फैजाबादेतून उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यासाठीचे आदेश 10 जुलै 1989 रोजी हायकोर्टाने दिले. त्यानंतर हायकोर्टाने 14 ऑगस्ट रोजी स्थगितीचे आदेश दिले.

या प्रकरणातील निर्णय हायकोर्ट जाहीर करत नाही, तोपर्यंत मशिदीजवळ आणि सर्व वादग्रस्त जमिनींवर परिस्थिती जैसे-थे राखावी, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

कोनशिला
9 नोव्हेंबर रोजी विश्व हिंदू परिषदेने मंदिर उभारणीसाठी कोनशिला बसवणार असल्याचं जाहीर केलं आणि त्यासाठी देशभरातून यात्रा काढणार असल्याचं सांगितलं. मंदिराच्या बांधकामासाठी ठिकठिकाणांहून ‘पवित्र दगड’ जमा करण्यात आले.

राजीव गांधींच्या विनंतीवरून गृह मंत्री बुटा सिंग हे विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांना लखनौमध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री N. D. तिवारी यांच्या निवासस्थानी भेटले. तेव्हा विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनी आपण शांततेत मोर्चे काढू, असं आश्वासन दिलं.

परिषदेचे नेते अशोक सिंघ, महंत अवैद्यनाथ आणि त्यांचे सहकारी यांनी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार जैसे-थे परिस्थिती राखण्याचं लेखी निवेदन दिलं.

राजीव गांधी यांनी फैजाबादमधून निवडणुकीचा प्रचार सुरू केला आणि रामराज्य आणण्याची घोषणा केली.

दुसऱ्या बाजूला, मशिदीपासून जवळच कोनशिला बसवण्याचा समारंभ करण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेने स्वतःचा झेंडा रोवला.

कोनशिलेची प्रस्तावित जागा वादग्रस्त भूखंडामध्ये येते का, यासंबंधी खुलासा करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने हायकोर्टात धाव घेतली. वादग्रस्त ठिकाणी जैसे-थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत आणि कोनशिलेची प्रस्तावित जागा वादग्रस्त भूखंडाचाच भाग आहे, असं हायकोर्टाने 7 नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट केलं.

तरीही उत्तर प्रदेश सरकारने कोनशिला समारंभाला 9 नोव्हेंबर रोजी परवानगी दिली. स्थळाची पाहणी केली असता प्रस्तावित जागा वादग्रस्त जमिनीच्या बाहेरच्या बाजूला असल्याचं आपल्याला आढळलं, असं राज्य सरकारने सांगितलं.

मशिदीपासून सुमारे 200 फूट दूर असलेली जागा कोनशिला समारंभासाठी निवडण्यात आली. संत देवराह बाबा यांनी सुचवल्यानुसार ही जागा निश्चित करण्यात आली होती, असं सांगितलं जातं.

कोनशिला बसवण्याचा समारंभ पार पाडला, पण त्यावर मुस्लीम समुदायाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली, त्यामुळे पुढील बांधकाम सरकारने थांबवलं.

याच दरम्यान बंडखोर काँग्रेस नेते V. P. सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली जनता दल ही तिसरी राजकीय शक्ती उदयाला आली. भाजप आणि डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर V. P. सिंह पंतप्रधान झाले.

सिंह आणि जनता दल पूर्णतः मुस्लिमांच्या बाजूने झुकल्याचं स्पष्ट होतं. जनता दलाने अनुभवी समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायम सिंह यांना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी नेमलं. विश्व हिंदू परिषदेच्या अयोध्येसंबंधीच्या आंदोलनाला मुलायम सिंह यांनी आधीही विरोध केला होता.

सिंह आणि जनता दल पूर्णतः मुस्लिमांच्या बाजूने झुकल्याचं स्पष्ट होतं. जनता दलाने अनुभवी समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायम सिंह यांना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी नेमलं. विश्व हिंदू परिषदेच्या अयोध्येसंबंधीच्या आंदोलनाला मुलायम सिंह यांनी आधीही विरोध केला होता.

आता लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने मंदिर आंदोलनाची धुरा उघडपणे खांद्यावर घेतली. त्यांनी सोमनाथ मंदिरापासून अयोध्येपर्यंतच्या रथयात्रेला 25 सप्टेंबर 1990 रोजी आरंभ केला. देशभरातून मंदिर आंदोलनाला पाठिंबा मिळवण्याचा उद्देश यामागे होता.

30 ऑक्टोबरपर्यंत अयोध्येला पोचण्याचा त्यांचा मानस होता. या रथयात्रेदरम्यान देशातील अनेक भागांमध्ये जातीय दंगली झाल्या. लालूप्रसाद यादव यांनी अडवाणींना बिहारमध्ये अटक केली आणि रथयात्रा थांबवली.

मुलायम सिंह सरकारने अनेक निर्बंध लादलेले असतानाही हजारो कारसेवक 30 ऑक्टोबरला अयोध्येत पोचले. पोलिसांनी गोळीबार केला तरीही कारसेवक बाबरी मशिदीच्या घुमटावर पोहोचले. अखेरीस पोलिसांनी परिस्थितीवर ताबा मिळवला. या गोळीबारात 16 कारसेवकांचा मृत्यू झाला.

परंतु, “शेकडो कारसेवकांचा मृत्यू झाला आहे, शरयू नदीचं पाणी लाल झालं आहे,” असे सनसनाटी मथळे देत अनेक हिंदी वृत्तपत्रांनी विशेष आवृत्त्या प्रकाशित केल्या.

मुलायम सिंग यांचा उल्लेख उपहासाने ‘मुल्ला मुलायम’, असा करण्यात आला आणि हिंदूंमध्ये त्यांची लोकप्रियता धुळीस मिळाली. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.

V. P. सिंह यांच्या भूमिकेने संतप्त झालेल्या भाजपने केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. देवीलाल यांनीही जनता दलाविरोधात बंडखोरी केली.

या सगळ्या गदारोळात V. P. सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी केली आणि मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यात आलं. आता मागास आणि प्रगत वर्गीयांमध्ये ‘मंडल-कमंडल’ असा थेट संघर्ष सुरू झाला.

1991च्या लोकसभा निवडणुकांवेळी राजीव गांधींची हत्या झाली आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. उत्तर प्रदेशातील मध्यावधी विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजप नेते कल्याण सिंह मुख्यमंत्री झाले. पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच कल्याण सिंह यांनी मशिदीसमोरची 2.77 एकर जमीन पर्यटन विकासासाठी ताब्यात घेतली. रामकथा उद्यानासाठी ताब्यात घेण्यात आलेली 42 एकर जमीन विश्व हिंदू परिषदेला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली.

कल्याण सिंह सरकारच्या सूचनेवरून अधिकारी जुन्या दिवाणी खटल्यांमधील तथ्य बदलून नवीन प्रतिज्ञापत्रं सादर करू लागले.

पर्यटनासाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या मशिदींसमोरच्या जागेत मंदिराचं बांधकाम सुरू करावं, अशी संघ परिवाराची मागणी होती. बांधकामासाठी दगड तासून तयार करण्यात आले.

परंतु, त्या जमिनीवर कोणतंही कायमस्वरूपी बांधकाम करू नये, असा आदेश हायकोर्टाने दिला. या आदेशाची पायमल्ली करून जुलै महिन्यात बांधकाम सुरू झालं आणि मग सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. बांधकाम थांबवण्यासंबंधी साधुसंतांचं मन वळवण्यात नरसिंह राव सरकारला बऱ्याच खटपटींनंतर यश मिळालं.

त्यानंतर पुन्हा डिसेंबर 1992 मध्ये कारसेवेची घोषणा झाली. कल्याण सिंह सरकारने आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टाला आश्वासन दिलं की या प्रतीकात्मक कारसेवेमुळे मशिदीला कोणतीही हानी होणार नाही.

पोलिसांनी बळाचा वापर करू नये, असं कल्याण सिंग यांनी सांगितलं. स्थानिक प्रशासनाने केंद्रीय सुरक्षा दलांची मदतही मागू नये, असा आदेश त्यांनी दिला. त्यानंतर 6 डिसेंबर 1992 रोजी जे घडलेली घटना आता इतिहास झालेली आहे.

लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, अशा नेत्यांच्या उपस्थितीत आणि सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षक जिल्हा न्यायाधीश तेज शंकर आणि पोलीस प्रशासन हजर असतानाही लाखो कारसेवकांनी मशिदीची वीट न् वीट 6 डिसेंबरला उद्ध्वस्त करून टाकली. त्या अवशेषांवर त्यांनी तात्पुरतं मंदिरही उभं केलं.

आधीप्रमाणेच न्यायिक प्रतिनिधींच्या देखरेखीखाली इथे भाविकांच्या पूजा सुरू राहिल्या. केंद्र सरकार अकार्यक्षम आहे आणि त्यांनी गुप्तपणे हिंदू संघटनांना पाठिंबाच दिला, असा आरोप मुस्लीम संघटनांनी केला.

परंतु, राज्यघटनेनुसार कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं, ही राज्य सरकारची जबाबदारी होती, असं स्पष्टीकरण पंतप्रधानांनी दिलं. घटनेच्या चौकटीत शक्य ते सर्व उपाय आपण केले होते, असं राव म्हणाले. मशीद पुन्हा उभारली जाईल, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं.

मशिदीच्या विध्वंसानंतर काही दिवसांनी हायकोर्टाने निर्णय दिला की, कल्याण सिंह सरकारने इथली जमीन ताब्यात घेणं बेकायदेशीर आहे.

या वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने वादग्रस्त संकुलासह त्याभोवतीची 67 एकरांची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी जानेवारी 1993 मध्ये केंद्र सरकारने कायदा मंजूर केला.

कोणत्याही बाजूचा विजय झाला तरी त्या पक्षाला प्रार्थनास्थळ उभारणीसाठी मुख्य संकुलाची जागा मिळेल, अशा उद्देशाने नवीन कायदा करण्यात आला. प्रतिपक्षाला स्वतःचं प्रार्थनास्थळ उभारण्यासाठी मुख्य संकुलापासून थोडी दूरची जागा मिळेल. दोन्ही धार्मिक स्थळांसाठी स्वतंत्र ट्रस्ट स्थापन केले जातील, पर्यटकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

फैजाबादच्या आयुक्तांना केंद्र सरकारने या जमिनीचा ताबा दिला गेला.

हायकोर्टातील खटल्यांची सुनावणी संपली आणि जुनं हिंदू मंदिर पाडून बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती का, याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने सांगावं, अशी विनंती हायकोर्टाने केली. अशा प्रकारे हे प्रकरण फक्त या जमिनीच्या वादापुरतं मर्यादित करण्यात आलं.

मात्र सुप्रीम कोर्टाने या प्रश्नाचं उत्तर देण्यास नकार दिला. यासंबंधीची वस्तुस्थिती ठरवणं आपल्याला शक्य नाही, असं कोर्टाने या निवाड्यात म्हटलं.

दोन्ही पक्षांना न्यायिक प्रक्रियेद्वारे वाद सोडवता यावा, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हे खटले पुन्हा हायकोर्टाकडे रवाना केले.

बाबरी मशिदीखालील आणि राम चबुतऱ्या/चौथऱ्याखालील जमिनीचं उत्खनन करावं, अशी विनंती हायकोर्टाने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाला केली. यासाठी बऱ्यापैकी वेळ गेला, पण पुरातत्त्व विभागाने सादर केलेल्या अहवालात म्हटलं की, उत्तर भारतातील मंदिरांशी साधर्म्य सांगणारे काही बांधकामाचे अवशेष त्यांना मिळाले आहेत.

या स्थळाखाली राम मंदिर होतं, असा दावा हिंदू संघटनांनी या अहवालाच्या आधारे केला. परंतु, अशा प्रकारची साशंकता अवैध असल्याचं मत इतर इतिहासकारांनी व्यक्त केलं.

प्रदीर्घ काळ सुरू राहिलेल्या सुनावण्या आणि त्यातील साक्षीदारांची जबानी आणि कागदोपत्री पुरावे विचारात घेतल्यानंतर, अलाहाबाद हायकोर्टाने 30 सप्टेंबर 2010 रोजी निकाल दिला.

मशिदीच्या मध्यवर्ती घुमटाखालील जमिनीवर प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाला असण्याची शक्यता आहे, या मुद्द्यावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनेक परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या तपासणीनंतर सहमती दर्शवली. परंतु, जमिनीच्या मालकीचा ठोस पुरावा कुणाकडेही नव्हता.

दीर्घकालीन ताब्याच्या निकषावर ही जमीन तीन हिश्शांत विभागण्यात आली – भगवान राम, निर्मोही अखाडा व सुन्नी वक्फ मंडळ, असे तीन वाटेकरी झाले.

पुढं सुमारे दशकभरानंतर सुप्रीम कोर्टानं 9 नोव्हेंबर 2019 ला एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयामुळं राम मंदिरासाठीचा मार्ग मोकळा झाला.

राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशिदीच्या जमिनीच्या मालकीसंदर्भात अनेक दशकांपासून सुरू असलेला वादाबाबत सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर 40 दिवस सुनावणी झाली. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वातील घटनापीठानं सर्व पाच न्यायाधीशांच्या एकमतानं याबाबत निर्णय दिला होता.

या निर्णयानुसार ज्याठिकाणी बाबरी मशिदीचे घुमट होते त्याठिकाणी 2.77 एकर जमीन हिंदू पक्षाला मिळाली. त्या जागेवर राम मंदिराची निर्मिती झाली. त्याचबरोबर सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीसाठी पाच एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय झाला.

कोर्टानं निर्मोही अखाडा राम जन्मभूमी मंदिराचे व्यवस्थापक असल्याचा दावाही फेटाळाला. पण घटनेच्या कलम 142 मध्ये विशेषाधिकाराचा वापर करत केंद्र सरकारला निर्देश देण्यात आले. निर्मोही आखाड्याची ऐतिहासिक भूमिका पाहता, त्यांना मंदिर निर्मितीसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या ट्रस्टमध्ये योग्य स्थान देण्याचे हे निर्देश होते.

सुप्रीम कोर्टानं घटनेतील विशेषाधिकाराचा वापर करत सुन्नी वक्फ बोर्डाला नवी मशीद तयार करण्यासाठी पाच एकर जमीन देण्याचेही निर्देश दिले होते. त्यानुसार धन्नीपूरमध्ये ही जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली.

सुन्नी वक्फ बोर्डाला या जमिनीवर मशीद तयार करण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलण्याचं स्वातंत्र्य असेल आणि त्यांच्यावर काहीही बंधन नसेल, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.

बाबरी मशीद-राम जन्मभूमी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानं दिलेला निर्णय सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डनं स्वीकारला. तसंच त्याविरोधात पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली नाही.

पहिली याचिका दाखल करणारे हिंदू महासभेचे नेते रामगोपाल विशारद यांना मंदिरात पूजेचा अधिकार असेल, असंही निर्णयात म्हटलं होतं. त्यांनी 1949 मध्ये मशिदीत मूर्ती ठेवल्यानंतर या अधिकाराची मागणी केली होती.

विशारद आता जिवंत नाहीत. त्यांचे उत्तराधिकारी या खटल्यात पक्षकार होते.

कोर्टानं निर्णयात रामलल्ला विराजमानचा दावा मंजूर करत केंद्र सरकारला निकालाच्या तीन महिन्यांच्या आत मंदिर निर्मितीसाठीचा कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते.

त्यानंतर पाच फेब्रुवारी 2020 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या संसदेत राम मंदिराच्या निर्मितीसाठी 15 सदस्य असलेल्या एका स्वायत्त ट्रस्टच्या स्थापनेची घोषणा केली होती.

2020 मध्ये राम मंदिराच्या निर्मितीची सुरुवात झाली होती. 67 एकरच्या परिसराची पूर्णपणे स्वच्छता केल्यानंतर त्यापैकी दोन एकर जमीन मंदिर बांधण्यासाठी निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर हजारो कोटींचा खर्च करून राम मंदिराची निर्मिती करण्यात येत आहे.
(- लेखक: रामदत्त त्रिपाठी) , (सौ. : BBC NEWS मराठी)