पिंपरी I झुंज न्यूज : पिंपरी-चिंचवड शहरात वाढलेली गुन्हेगारी, असुरक्षितता कमी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय उभारण्याचा निर्णय घेतला. पोलीस आयुक्तालय सुरू झाले. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात पायाभूत सोयी-सुविधा मिळाल्या नाही. त्यामुळे राज्याच्या गृहविभागावर आरोप करताना महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गेल्या २० वर्षांत पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रश्न प्रलंबित का राहिले? याचा विचार केला पाहिजे, असा सवाल भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केला.

मुंबई येथे झालेल्या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील अंतिम आठवडा प्रस्तावावर आमदार लांडगे बोलत होते. यावेळी राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामगिरीचे त्यांनी सभागृहासमोर कौतूक केले.

आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, राज्यतील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत गृहविभागावर आरोप केले. मी ज्या शहराचे प्रतिनिधीत्व करतो त्या ठिकाणी अनेक उद्योजक, कामगार, भूमिपूत्र वास्तव्य करतात. २०१४ ते २०१९ या काळात शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या घरात होती. मात्र, शहरातील गुन्हेगारी आणि सुरक्षितता याबाबत पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांकडे दाद मागावी लागत होती. मात्र, शहरातील नागरिकांची भावना लक्षात घेवून तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षात घेवून स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भात पोलीस आयुक्तालयासाठी स्वतंत्र सायबर सेल, हाय पॉवर कमिटी तयार करण्यात आली. शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीबाबत अनेकांनी आरोप केले. मात्र, २० वर्षे सत्ता असतानाही स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय उभारण्याचा प्रयत्न केला नाही. कामगार, उद्योजक सुरक्षित नव्हते. नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण होते. मात्र, पोलीस आयुक्तालयामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला.

शिंदे-फडणवीस सरकारमुळेच गोरक्षकांवरील गुन्हे मागे…
महाविकास आघाडीच्या काळात पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या पायाभूत सोयी-सुविधांबाबत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात पोलीस आयुक्तलयात मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधांकडे प्राधान्य देण्यात आले. पोलीस प्रशासनाचे उत्तम काम पिंपरी-चिंचवड शहरात सुरू आहे. त्याचे श्रेय राज्याच्या गृहविभागाला आहे. २००४ पासून पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील गोरक्षकांवर गुन्हे दाखल झाले होते. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात गोरक्षकांना संरक्षण मिळाले. गायीला आपण गोमाता म्हणतो. तीच्यापासून मिळणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनाचा मानवजातीला फायदा आहे. मात्र, गोरक्षकांना संरक्षण देण्यासाठी अनेकदा मागण्या करुनही तत्कालीन सरकारने दुर्लक्ष केले.

आळंदीतील धर्मांतराचे प्रयत्न उधळून लावले…
ज्यांनी संपूर्ण मानवजातील पसायदान दिले, असे संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींच्या समाधीस्थळामुळे जगभरात प्रसिद्ध असलेले श्रीक्षेत्री आळंदीसारख्या पुण्यभूमीत धर्मांतर घडवून आणण्याचा मध्यंतरी प्रकार घडला. अक्षरश: द्राक्षांचे लाल पाणी हे रक्त आहे असे भासवून ते पिण्यासाठी देत हिंदू बांधवांना धर्मांतर करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात होते. हा प्रकार शिंदे-फडणवीस सरकारच्या सहकार्यामुळेच हाणून पाडता आला, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. राज्यात अनधिकृत दारु विक्रीबाबत विरोधकांनी मागणी केली. याबाबत आम्ही सहभागी आहोत. परवानाधारक विक्रेत्यांनी व्यावसाय करावा. याला दुमत नाही. मात्र, रहिवाशी इमारतींमध्ये दारुचे दुकान थाटले जाते. त्यामुळे कोणताही दारु विक्रेताचा परवाना देताना ज्या सोसायटीमध्ये, इमारतीमध्ये राहणाऱ्या माता-भगिनींच्या भूमिकेचाही विचार झाला पाहिजे. कारण, महिलांचे मोर्चे निघायला लागले आहेत, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी सभागृहात केली.

अडीच वर्षात का विकासकामे केली नाही?
सभागृहात विरोधी पक्षाचे नेते शिंदे-फडणवीस सरकारवर विविध विकासकामांबाबत आक्षेप घेत आहेत. मात्र, विरोधकांना माझा सवाल आहे. आठ महिन्यांपूर्वी आपणही सत्तेत होता. त्यापूर्वी २० वर्षे विरोधकांची सत्ता पिंपरी-चिंचवडमध्ये होती. तुम्ही सत्तेत असताना दूरदृष्टीने विकासकामे मार्गी लावली असती, तर प्रश्नच उपस्थित झाले नसते, असा घणाघातही आमदार लांडगे यांनी केला. पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योजकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असलेले महावितरण संदर्भातील विविध प्रस्ताव शासन दरबारी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याला मंजुरी मिळावी, अशी आग्रही मागणीही आमदार लांडगे यांनी सभागृहात केली.