पुणे I झुंज न्यूज : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर राज्याच्या राजकारणात अभूतपूर्व बदल झाले. शिवसेनेत उभी फूट पडली. अनेक नेते उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदेंसोबत गेले. याच काळात 16 आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची नोटीस काढण्यात आली. यात एकनाथ शिंदे यांच्याही नावाचा समावेश आहे. या सगळ्या प्रकरणावर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. चार आठवडे पुढची तारीख देण्यात आली आहे. या सगळ्या पेच प्रसंगाचं विश्लेषण करताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी अत्यंत महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

जर या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलं तर,एकनाथ शिंदेदेखील अपात्र ठरतील. मुख्यमंत्र्यांचं पद गेल्याने सरकार पडेल. सध्या कुठल्याच पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नाहीये. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, असं उल्हास बापट म्हणाले. सत्ता संघर्षाची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. चार आठवड्यानंतर आता पुढची सुनावणी होणार आहे. त्यावर उल्हाट बापट यांनी कायद्यातील तरतूद समजावून सांगितली.

“भारताची लोकशाही सुदृढ व्हायला पाहिजे असेल तर पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर जनतेसमोर मांडला पाहिजे. कारण हा कायदा आणतानाच असं म्हणण्यात आलं होतं की, राजकीय भ्रष्टाचारातूनच इतर भ्रष्टाचार निर्माण होतो. हा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आम्ही हा कायदा करतोय, असं म्हणण्यात आलं होतं. त्यामुळे या कायद्यात स्पष्टता यायला हवी, असं बापट म्हणालेत.

पक्षांतर कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टता आणणं गरजेचं आहे. जेणे करून तो नियम विधानसभा अध्यक्षांसाठीही बंधनकारक राहील. अन्यथा अनेकदा विधानसभा अध्यक्ष राजकीय पक्षांच्या बाजूला झुकण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे याबाबत स्पष्टता येणं गरजेचं आहे, असंही उल्हास बापट म्हणाले.