नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण प्रकरणावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. तीनच दिवसात ही सुनावणी पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासारख्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्याचं सुप्रीम कोर्टात काय होणार या उत्तरासाठी आता फार प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. सुप्रीम कोर्टात १५ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत कोणताही अंतरिम आदेश किंवा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिली नाही. मात्र मराठा आरक्षणावरच्या अंतिम सुनावणीची तारीख निश्चित केली.
२७ जुलैपासून अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल आणि केवळ तीन दिवसांतच सुप्रीम कोर्ट या सुनावणीचा निपटारा करणार आहे. दीड दिवस याचिकाकर्त्यांना तर दीड दिवस दुसऱ्या बाजूला युक्तिवादासाठी मिळणार आहे. दिवसांठीच वेळ मिळतोय, यावर काही वकिलांनी आपला आक्षेप नोंदवला. हायकोर्टात ही सुनावणी ४० दिवस चालली होती. प्रकरण एका मोठ्या समाज घटकासाठी महत्त्वाचं आहे असंही सांगायचा प्रयत्न केला. पण कोर्टाने हा युक्तीवाद ऐकला नाही. आम्ही पाच महिने सुनावणी ऐकली म्हणजे न्याय दिला असं होतं का? असा प्रतिप्रश्न कोर्टाने केला. शिवाय विदेशात ब्रेक्झिटसारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणीही केवळ तास-दीड तासांत संपते, असंही सांगितलं.
मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यानंतर दैनंदिन सुरु करण्याचा युक्तिवाद वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. तर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाचा मुद्दा असेल तर त्यात दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचाचा विचार व्हायला हवा. ते ५० टक्‍क्‍यांच्या वर गेले तर कसं चालतं? असं कपिल सिब्बल म्हणाले.
“२७ जुलैनंतर पुढच्या तीन दिवसांतच ही सुनावणी पूर्ण होणार आहे. दोन्ही बाजूच्या वकिलांना दीड दीड दिवसांचा वेळ मिळणार आहे. त्या त्या वकिलांनी आपापासात ठरवावं कीकोणी कुठल्या क्रमाने युक्तीवाद करायचा आहे, असंही कोर्टाने यावेळी म्हटलं. शिवाय सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणावर कुठलाही अंतरिम आदेश दिला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत तरी मराठा आरक्षणाला धोका नाही. मुंबई हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारचा कायदा वैध ठरवत मराठा आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल दिला. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आलं. सुप्रीम कोर्टात अनेकदा सुनावणी झाली, पण कोर्टाने कधीच या आरक्षणाला स्थगिती दिली नाही.”
आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा मुद्दा स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसंच घटनाबाह्य पद्धतीने ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा भंग करण्यात आल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत घाईगडबडीत कोणतेही निकष न पाळता बनवण्यात आल्याचंही काही याचिकांमध्ये म्हटलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने विशेष मागासवर्ग प्रवर्गात मराठा सामाजाला आरक्षण दिलं होतं. राज्य सरकारच्या निर्णयाला जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातल्या मराठा आरक्षणाला विरोध करत याचिका कोर्टात दाखल आहे. येत्या जुलै अखेरीस ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. पण १५ जुलै रोजीही मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला. ७० ते ७५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ही पूर्ण झाली असल्याचं काही वकिलांनी नमूद केलं. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाने महाराष्ट्राचं सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक वातावरण ढवळून निघालं होतं. या प्रकरणाचा राजकीयदृष्ट्याही परिणाम होणार आहे. त्यामुळेच आता याबाबत सुप्रीम कोर्टात काय निकाल लागतो हे अत्यंत महत्वाचं असणार आहे.
