पिंपरी | झुंज न्यूज : आयुष्यभराची कमाई लावून आपण सदनिका खरेदी करतो. कालांतराने बिल्डरने ‘कन्व्हेयन्स डीड’ करुन दिले नाही हे लक्षात आल्यावर सोसायटी संचालक, भागधारक आणि बिल्डर यांच्या मध्ये वाद सुरु होतात. हे वाद टाळून ‘शांततामय सहजीवनासाठी’ सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी मानीव अभिहस्तांतरण करुन घ्यावे असे आवाहन सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी केले.
राज्य सरकारच्या सहकार विभागाच्या वतीने डीम्ड कन्व्हेयन्सबाबत जनजागृती व्हावी म्हणून १ जानेवारी ते १५ जानेवारी पर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या अंतर्गत गुरुवारी (दि. १४ जानेवारी) चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह येथे मार्गदर्शनपर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अनिल कवडे बोलत होते. व्यासपिठावर सहकारी संस्था पुणे जिल्हा उपनिबंधक एन. व्ही. आघाव, सहकारी संस्था पुणे शहर (३) उपनिबंधक शाहूराज हिरे, संयोजक ॲड. अंजली कलंत्रे, अभिजीत कलंत्रे, तेजस्विनी ठोमसे सवई आणि संवादक शिल्पा देशपांडे आदी उपस्थित होते. या चर्चासत्रात शिल्पा देशपांडे यांनी नागरिकांच्या वतीने प्रश्न विचारले.
“ यावेळी अनिल कवडे म्हणाले की, जास्तीत जास्त सोसायट्यांनी डीम्ड कन्व्हेयन्स करुन घ्यावे. सोसायटीच्या वतीने प्रर्वतक प्रस्ताव दाखल करु शकतात. बिल्डर सहकार्य करीत नसेल तरी २०१८ च्या सुधारीत कायद्यानुसार सात ते आठ कागदपत्रे योग्य प्रस्तावाबरोबर सादर करुन तीन टप्प्यामध्ये ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ करता येते. सदनिका धारकांच्या नावे मिळकत कर, लाईट बील, इंडेक्स टू असेल तरी ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ ची कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण केल्याशिवाय भुखंडाचा मालकीहक्क भाग धारकांना मिळत नाही. बिल्डरने गृहनिर्माण सहकारी संस्था, अपार्टमेंट स्थापन करुन पुढील चार महिन्यात इमारतीची व इतर सर्व सोयी सुविधांची मालकी ‘कन्व्हेयन्स डीड’ ची प्रक्रिया पुर्ण करुन भुखंडाचा ताबा सोसायटीकडे देणे बंधनकारक आहे. परंतू बहुतांश बिल्डर हि प्रक्रिया पुर्ण करीत नाही. भागधारक, सोसायटी संचालक यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे ‘कन्व्हेयन्स डीड’ बाबत उदासिनता असते. त्यामुळे सोसायटीचा पुर्नविकास, वाढीव एफएसआय भुखंडाची वाढलेली किंमत, वेळ प्रसंगी सोसायटीच्या नावे कर्ज मिळविणे या लाभापासून भागधारकांना वंचित रहावे लागते. यासाठी सोसायट्यांमध्ये भागधारक आणि संचालकांमध्ये सामंजस्याचे वातावरण हवे. यातूनच शांततामय सहजीवन वाढीस लागेल. त्यामुळे मानसिक, शारीरीक स्वास्थ आणि एकंदरीत आयुष्यमान वाढेल. मैत्रीभाव निर्माण झाला पाहिजे यासाठी ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ चे व्यासपीठ यशस्वी सेतू ठरेल असा आत्मविश्वास कवडे यांनी व्यक्त केला.
संयोजक ॲड. अंजली कलंत्रे यांनी सांगितले की, बिल्डरने ‘कन्व्हेयन्स डीड’ करुन देणे बंधनकारक असतानाही ते सहकार्य करीत नसतील तरी सोसायटी प्रर्वतकामार्फत योग्य प्रस्ताव दाखल करुन ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ करता येते. प्रथम आवश्यक ती कागदपत्रे जमा करुन सक्षम प्राधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे प्रस्ताव दाखल करावा. तत्पुर्वी बिल्डरच्या नावे त्याच्या उपलब्ध पत्त्यावर पंधरा दिवसांची मुदत देणारी नोटीस द्यावी. डीम्ड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया ही कमीत कमी कायदपत्रात सुलभ करण्यात आली आहे. कायदेशीर इमारतीसह भुखंडाचेही हस्तांतरण होणे हा भागधारकांचा हक्क आहे. जीवनभराची कमाई सदनिकामध्ये गुंतवलेली असते. कालांतराने भाववाढ झाल्यामुळे, एफएसआयच्या नियमात बदल झाल्यामुळे पुर्नविकासावेळी भुखंडाचे मूल्य खूपच वाढलेले असते. आपली सदनिका पुढील पिढीकडे सोपविताना सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण करुन घेतली तर सदनिकेची किंमत देखील वाढते आणि नाहक मनस्ताप कमी होतो. त्यामुळे जास्तीत गृहनिर्माण संस्थांनी ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ करुन घ्यावे असे आवाहन संयोजिका ॲड. अंजली कलंत्रे यांनी केले.
प्रास्ताविक एन. व्ही. आघाव, स्वागत ॲड. अंजली कलंत्रे, सुत्रसंचालक शिल्पा देशपांडे, आभार अभिजीत कलंत्रे यांनी मानले.
