पुणे I झुंज न्यूज : भारत देशामध्ये समाजात जेनरिक औषधांबाबत पुरेशी जनजागृती नसल्याने सार्‍यांनाच या औषधांबाबत पुरेशी माहिती नाही. २१ एप्रिल २०१७ रोजी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने एका परिपत्रकाद्वारे इंग्रजी मोठ्या लिपीतील अक्षरांमध्येच औषधांची प्रिस्क्रीप्शन्स लिहिणे डॉक्टरांना बंधनकारक केले होते. त्याच परिपत्रकान्वये जेनेरिक औषधे लिहिण्याबाबत सक्ती करण्यात आली. परंतु या दोन्ही गोष्टींचे पालन होत असल्याचे अगदी अभावानेच पाहायला मिळते. तसेच या औषधांच्या विक्रीमुळे मिळणारा कमी नफा आणि कमिशन यामुळेही औषध कंपन्या आणि औषध विक्रेत्यांना जेनेरिकच्या विक्री व्यवहारात रस वाटत नाही. आणि म्हणून भारत सरकारने देशातील सर्व डॉक्टरांना जेनेरिक औषध घेऊन देण्यास सक्तीचे केले पाहिजे अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी पंतप्रधान व रसायन व खते मंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

काय म्हणले आहे पत्रात…

भारत देश हा विकसनशील देश आहे आपल्या देशाची लोकसंख्या सुमारे १२५ करोड च्या आसपास आहे, यामधील सर्वसाधारण ६० ते ७० टक्के नागरिक खेड्यांमध्ये राहतात तसेच त्यांची उपजीविका तुटपुंजी आहे तसेच शहरी भागात ही गोरगरिबांची संख्या लक्षणीय आहे अशा परिस्थितीत आपण जर आज वास्तविकता पाहिली तर सर्वसामान्य नागरिकाचा सर्वात जास्त खर्च हा आरोग्य व शिक्षण या दोन गोष्टीवर होत आहे पाश्चिमात्य देशांचा जर विचार आपण केला तर तेथील नागरिकांना शिक्षण व आरोग्य हे मोफत किंवा अत्यल्प दरात प्राप्त होते यामुळे पाश्चिमात्य देशांची प्रगती त्याच वेगाने होत आहे.

आपल्या देशातील सर्वसामान्य नागरिक औषधांवरील होणाऱ्या खर्चापुढे पूर्णपणे हतबल होत आहेत वेळप्रसंगी त्यांना आपला जीवही गमवावा लागत आहे ही खूप गांभीर्याची बाब आहे. वास्तविकता आपण जर पाहिली तर आपला देश ४५००० करोड रुपयांची जेनेरिक मेडिसिनची निर्यात प्रतिवर्ष करीत आहे परंतु देशातील नागरिकांना यापासून वंचित राहावे लागत आहे ही खूप गंभीर बाब आहे याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.

मूळ औषध किंवा त्याचे नाव वापरून विविध कंपन्यांद्वारा गोळ्या, सिरप्स बनवली जातात. काही औषध कंपन्या त्यांचं ब्रॅन्ड नेम वापरून औषधं विकतात. ब्रॅन्ड नेम नसलेली पण औषधांचा सारखाच फॉर्म्युला वापरून बनवलेल्या गोळ्या, सिरप म्हणजे जेनरिक औषधं. वास्तविक औषधाची किंमत व बाजारातून घेतलेल्या ब्रँडेड औषधाची किंमत यामध्ये हे खूप तफावत आहे जवळपास पंधरा ते वीस पटिमध्ये जेनेरिक औषध व ब्रँडेड औषध यामध्ये फरक आहे, आपल्या देशातील ४० करोड नागरिकांना दोन वेळेचे जेवणही ही मिळत नाही जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या म्हणण्यानुसार देशातील ६५ % लोकसंख्या यांना अत्यावश्यक औषधे वाजवी दरात न मिळाल्यामुळे त्यांना खूप मोठ्या संकटाला तसेच काही वेळेस आपला जीवही गमवावा लागत आहे.

मधूमेह, रक्तदाब, हृद्यविकार हे काहीकाळापूर्वीपर्यंत केवळ श्रीमंतांचे आजार समजले जात होते. मात्र आजाकालची जीवनशैली आणि धकाधकीच्या जीवनपद्धतीमुळे समजातील सारेच वर्ग या आजारांच्या विळख्यात ओढले गेले आहेत. म्हणूनच गरीबांनादेखील या आजारांशी सामना करताना औषधं सहज आणि माफक दरात उपलब्ध व्हावीत याकरिता जेनरिक औषधांचा पर्याय  उपल्ब्ध आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, अशा जेनेरिक औषधांचा वापर केल्यास विकसित देशांतील आरोग्यावरील खर्चात ७० टक्के कपात होऊ शकते. विकसनशील देशांत त्याहून जास्त बचत होऊ शकते.

जेनरिक औषधांबाबत आपल्या देशातील लोकांच्या मनात अनेक  समज -गैरसमज आहेत. जेनरिक आणि ब्रॅन्डेड गोळ्यांमध्ये औषधांचा फॉर्म्युला सारखाच असतो. परंतू ब्रॅन्डेड औषधांची किंमत त्यावर होणार्‍या प्रसिद्धी, जाहिरातबाजी, टॅक्स अशा विविध घटकांमुळे वाढते. औषधांच्या किमतीचा त्याच्या गुणधर्माशी किंवा प्रभावीपणाशी थेट संबंध नसतो. त्यामुळे जेनरिक औषधं स्वस्त म्हणजे कमी प्रभावी हा भ्रम नागरिकांनी मनातून काढून टाकला पाहिजे.

वरील सर्व बाबी पाहता , भारत सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे की, गोरगरीब ,शेतकरी, कष्टकरी ,सर्वसामान्य नागरिक, छोटे छोटे व्यवसाय करणारे व्यापारी, मजूर ,कामगार ,दारिद्र्य रेषेखालील नागरिक यांची संख्या आपल्या देशात ७० टक्के यावर असून जीवनातील सर्वात जास्त खर्च हा त्यांच्या आरोग्यावर होत असून या खर्चावर नियंत्रण आणणे खूप गरजेचे आहे जेणेकरून हा वर्ग आपले जीवनमान उंचावू शकेल तसेच त्यांना आपला जीवही औषधाशिवाय गमवावा लागणार नाही म्हणून आपण जेनेरिक औषध निर्मितीला तसेच ते सर्व देशांमध्ये वितरित करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, तसेच जेनरिक औषधांची भारतामध्ये जनजागृती तसेच प्रसारमाध्यमातून जाहिरात देखील करावी आणि देशातील सर्व डॉक्टरांना  जेनेरिक औषध लिहून देण्यास सक्तीचे करावे  जेणेकरून देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या समोरचे खूप मोठे संकट टळेल.