सुनिल ढेबे,
(प्रतिनिधी, पोलादपूर)

> शाळा नव्हे कोंडवाडा !
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरूच आहे. मोरगिरी येथील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये आठ वर्गासाठी केवळ एकच शिक्षक काम करीत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. वारंवार मागणी करूनही शिक्षक मिळत नाही एका शिक्षकाच्या भरवशावर शाळा सुरू आहे.हे गाव तालुक्यापासून 10 ते 12 किलोमीटर आहे . या ठिकाणी सद्यस्थितीत 35 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. एक शिक्षकच या विद्यार्थ्यांना आता सांभाळत आहे. या प्रकारामुळे मात्र आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या पालकांना या शाळेशिवाय पर्याय नसल्याने विद्यार्थी व पालक हा अन्याय सहन करीत आहेत. सर्वशिक्षा अभियानाचा ग्रामीण भागात कसा फज्जा उडत आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याचे बोलले जाते. तालुक्यातील मोरगिरी धनगर वाडी शाळेत 35 मुले असून एक शिक्षक आहेत आम्ही मराठी शाळा वाचल्या पाहिजे म्हणून सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत असतो पण प्रत्येक्षात कोणीही लक्ष देत नाही शिक्षण अधिकारी साहेबाना पत्रव्यवहार केला तर त्याचे तीन ते चार महिने कोणत्याही प्रकारचे उत्तर मिळत नाही आम्हाला शिक्षक कोणी देईल का यासाठी मोरगिरी धनगर वाडीतील मुलाचा आक्रोश शिक्षण अधिकारी याना ऐकू जाईल का गरीब विद्यार्थ्यांसाठी कोणी पुढे येईल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायगड यांच्या कडून मिळालेल्या माहितीनुसार 1400 शिक्षक जिल्ह्यात कमी आहेत सरकार मोफत एस टी नको आता आम्हाला मोफत शिक्षण पाहिजे आम्हाला…

> शिक्षणातून सामाजीक क्रांती होते.
शिक्षणाअभावी माणुस जनावराप्रमाणेच असतो. पुर्वी काही ठरावीकांनाच शिक्षण दिले जात होते. मात्र आज तशी परस्थिती नाही.पण शिक्षण देणारे शिक्षक नसतील तर शिक्षण कुठून मिळणार शिक्षण हे सर्वांगीन आहे. देशातील एक ही मुल शिक्षणापासून वंचीत राहू नये हे केंद्र आणि राज्य सरकारचे शैक्षणीक धोरण असले तरी या धोरणाची शंभर टक्के अंमलबजावणी होत नाही. हे धोरण फक्त कागदावर आहे का ज्यांच्याकडे पैसा आहे अशांची मुले चांगल्या शाळात आणि ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत अशांची मुले जिल्हा परिषद शाळात शिक्षण घेतात. सरकारी धोरणाला लकवा झाल्याने जिल्हा परिषदांच्या शाळा लुळ्या पांगळ्या झाल्या. याला कारणीभूत शासकीय व्यवस्थाच आहे. शिक्षणाचं खाजगीकरण करण्यात आलं. दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही हे दुर्देवं आहे.

जिल्हा परिषद शाळा म्हणजे त्याला कुणी वाली नसल्यासारखं आहे. . मुळात शिक्षण क्षेत्र असं एकमेव क्षेत्र आहे, ते ज्ञानाचं भांडार आहे. शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांना गुणवत्तेचं तितकं घेणं-देणं नसतं. शासनाचा गुणवत्ता वाढीचा उपक्रम असतो. हा उपक्रम कागदावर राबवण्याचं काम स्थानिकचे अधिकारी करतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणाला मरगळ आली.

> शाळांना निवारा नाही
आपण कुठल्या जगात वावरतो हेच कधी-कधी कळत नाही. एकीकडे मोठ-मोठया गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे जि.प. शाळांच्या शिक्षक नाही याकडे दुर्लक्ष करायचं. वर्षानुवर्ष शाळांच्या नवीन इमारतींना मंजुरी दिली जात नाही. सरकार नको त्या ठिकाणी फालतू खर्च करतं आणि ज्या ठिकाणी खर्च करण्याची गरज आहे तेथे मात्र काटकसर केली जाते. जि.प शाळात शिक्षण घेणारे हे फक्त गोर-गरीबांचेच मुलं असतात. पुढार्‍यांचे, अधिकार्‍यांचे, आणि बड्या व्यवसायीकांचे मुलं जिल्हा परिषद शाळात शिक्षण घेत नाही. त्यामुळे जि.प. शाळा सुधारल्या काय आणि नाही सुधारल्या काय याचा कुणालाच फरक पडत नाही.

एक चांगला अधिकारी होण्यासाठी एक चांगला गुरू पाहिजे आणि तो गुरू म्हणजे शिक्षक शासन तशी कुठलीही योजना सुरु करत नसल्याने हजारो शेतकरी मजुरांचे हॉटेल कामगाराची मुलं शिक्षणापासून वंचीत राहतात. शिक्षण मिळत नसल्याने ही मुले दिशाहीन होत असतात. शिक्षण मिळत नसल्याने मजुरांचे मुले भविष्यात आई वडिलांच्या सारखीच कामे करायची का. जिल्हयातील पुढारी नेहमीच हातातील पावड कुदळ खाली टाकू असे पाटीभर आश्‍वासने देतात. प्रत्यक्षात कोयता खाली पडत नाही आणि मजुरांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळत नाही.

> विकृती वाढत आहे
समाजात समानता असावी तशी सगळ्याच बाबतीत पण तसं होत नाही. गरीब-श्रीमंती ही दरी वाढत आहे. गरीबाचं शिक्षण आणि श्रीमंताचं शिक्षण हा फरक केला जातो. विषमता ही सगळयात घाणेरडी विकृती आहे. समाज जीवनाच्या अनेक अंगापैकी शिक्षण व्यवस्थेला इतर कोणत्याही अंगापेक्षा जास्त महत्व प्राप्त झालेलं आहे. शिक्षण समाज जीवनाच्या सर्व अंगावर प्रभाव पाडते. देशात शिक्षणाची व्यवस्था आणि अवस्था गंभीर आहे. शिक्षणाच्या दुरावस्थेमुळेच समाजजीवनाच्या इतर क्षेत्रातही दुरावस्था आहे. शिक्षणाच्या समस्यांची पाळेमुळे शासनाच्या धोरणात आहेत. सरकार शिक्षणाच्या जबाबदारीतून अंग काढून घेत आहे आणि बाजारीकरणाला उत्तेजन देत आहे. कोणत्याही विकसीत समाजाचे पहिले लक्षण हे सार्वत्रिक, उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळणे हे असते.

आपण स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षानंतरही शिक्षणात चांगले बदल करु शकलो नाहीत. सगळ्यांना पदवीपर्यंत दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण देवू शकलो नाहीत. मोफत शिक्षणाचा गाजावाजा केला जातो. मोफत शिक्षण आठवी पर्यंत आहे. पण देण्यासाठी सरकार कडेच शिक्षक नाही आठवी पर्यंत शिक्षण घेणारे मुलं कुठल्या क्षेत्रात करिअर करु शकतात का? नसतात, मुलाअभावी कित्येक शाळा बंद करण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर आलेली आहे.हे जरी खरे असले तरी सरकार कडे शिक्षक कमी असल्याने या शाळा बंद पडत आहेत हे पण चुकीचे ठरू शकत नाही अशी वाईट अवस्था शिक्षण विभागाची आहे.

प्राथमिक शिक्षणाचा पुर्णंता खेळखंडोबा झालेला आहे. असं असतांना राज्याचे मुख्यमंत्री मा श्री एकनाथ शिंदे साहेब शिक्षण मंत्री दिपक जी केसरकर साहेब यांना शिक्षण विभागाची सुधारणा करावी असं वाटत नाही. उलट शिक्षणमंत्री कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन वादत अडकत असतात. प्राथमिक शिक्षण हा जीवनाचा पाया असल्याने तो ठिसूळ होवू नये हे प्रत्येकालाच वाटलं पाहिजे. शासन, प्रशासनाने शिक्षणाचा पाया पक्का करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. पाया पक्का असला तरच इमारत पक्की उभी होऊ शकते. ग्रामीण भागातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळणे ही महत्वाची गरज आहे. ग्रामीण शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करुन आपण देशाचा विकास करु शकत नाही.