लेखन : शरद काटकर, सातारा
मो : 9823963377

“निवडणूका आल्या पत्रकार, कार्यक्रमांना प्रसिद्धी हवीय, पत्रकार, सत्ताधिकाऱ्यांनानी जनहिताच्या निर्णय घेतला, पत्रकार, विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांवर तोंडसुख घ्यायचयं, पत्रकार, सर्वसामान्यांवरच्या अन्यायावर आवाज उठवायचाय, पत्रकार, यापेक्षाही नेते व्यासपिठावरून आवर्जून सांगतात तो लोकशाहीचा चौथा खांब, पत्रकार ! पोटतिडकीनं सत्य चव्हाट्यावर आणून न्यायीकाची भूमिका बजावणारा पत्रकारच अन्यायाच्या गर्तेत होरपळत आहे. राज्यातील सर्व पत्रकारांच्या संघटनांनी संघटीतपणे लढा न उभारल्यास भविष्यकाळ अतिशय खडतर असेल हे तितकचं कटूसत्य आहे.

पत्रकारांच्या प्रश्नाकडं राजकिय मंडळी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत जळजळीत कटूसत्य आहे. काही पत्रकारांनी शेवटच्या घटकेला काही तरी पदरात पडेल ही अपेक्षा फोल ठरल्याने औषधोपचाराविना स्मशानभूमीची वाट धरली, काहींना दुर्दर आजारातही औषधोपचार मिळेनात, पोरा-बाळांना शिक्षणाचा खर्च पेलवेना म्हणून डोक्याला हात लावण्याची वेळ आलीय. संसाराचा गाडा कसा चालवायचा या विवंचनेतने अनेक पत्रकारांना घेरलयं. एक-दोन टक्के पत्रकार सोडले तर उर्वरित ९८ टक्के ससेहोलपट पहावत नाही. ग्रामीण भागातील पत्रकार “खिशात नाही आणा, मला फौजदार म्हणा” असं वास्तव असताना “तुम्हाला काय कमी आहे. असा समाजाचा समज झालाय.

कोरोना काळात रद्द झालेली पत्रकारांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेली विभागीय आणि राज्यस्तरीय अधिस्विकृती समितीची पुःनर्रचना झालीच नाही. यासंदर्भात योग्य वेळी पत्रकार संघटनांनी दखल न घेतल्यास पुढच्या वर्षी ब्रिटिशकालीन हूकूमशाही जन्माला येईल. जाचट अटी, नियम लावण्यात येणार असून त्याची मोठी किंमत पत्रकारांनाच मोजावी लागणार असल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या समितीतील सदस्यांनी पत्रकारांचे हिताचे निर्णय घेण्या ऐवजी पत्रकारांचेच हात-पाय बांधण्याचे निर्णय घेतले गेल्याचा फटका राज्यातील शेकडो पत्रकारांना बसला असल्याची खदखद शहरी आणि विशेषतः ग्रामीण पत्रकारांमध्ये आहे. पत्रकार सन्मान योजना आणि अधिस्विकृती कार्ड या दोन्ही बाबत असलेल्या जाचट अटींमुळे ग्रामीण भागातील हजारो पत्रकार या सुविधेपासून वंचित राहिले आहेत.

आयुष्यभर पत्रकारिता करूनही काठीवर आल्यावर मात्र ना वृत्तपत्र व्यवस्थापन, ना समाज, ना नेते मंडळी, ज्यांना पोटतिडकीनं न्याय मिळवून दिलेला कोणताच घटक “ढुंकूनही” पहात नसल्याने शेकडो पत्रकारांचीनी औषधपाण्याविना मृत्यूला कवटाळल्याचा हृदयद्रावक वास्तव पहायला मिळतयं ? सर्व संघटनांच्या नेत्यांनी जरूर राजकारण करावं, वैचारिक मतभेद जोपासावेत, पण आमदार, खासदार ज्यापध्दतीने भांडतात पण अधिवेशनात “स्वहितासाठी शेवट दोन मिनीट एकत्र येऊन येऊन फायद्याचे निर्णय घेतात. हा फंडा वापरून एकत्रित लढा दिला तरच यावर रामबाण उपाय निघेल अन्यथा पत्रकारांची विशेषतः ग्रामीण पत्रकारांच्या आयुष्याची राख-रांगोळी होणार हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.

राज्यात पत्रकारांच्या विधीमंडळ, जिल्हा ते तालुका पातळी पर्यंत संघटना आहेत. प्रत्येकजण संघटनात्मक बांधणीसाठी प्रयत्नशील आहे. यात सभासदांच किती भलं झालं हा संशोधनाचा विषय आहे. आपलं करिअर याच क्षेत्रांत करायचं अशी खुणगाठ बांधून पत्रकारतेशी एकरूप झालेल्या अनेकांना आयुष्याच्या मध्यावरच व्यवस्थापन घरचा रस्ता दाखवतं. त्यानंतर त्याची जी ससेहोलपट होते हे उघड्या डोळ्यांनी पहावत नाही. जे “सुपात” असतात ते खुशीत गाजर खात गंमत बघत असतात अशी अनेक उदाहरणे पहायला मिळतात. ज्यावेळी त्यांना “जात्यात” जावं लागतं त्यावेळी सगळं अशा मंडळींना आठवत. यासाठी प्रत्येकानं आत्मपरिक्षणाची गरज आहे.

कोरोना काळात अनेक मोठ्या वृत्तपत्र समुहांनी आवृत्ती बंद केल्या. सहाजिकच अनेकांना घराचा रस्ता दाखवला गेला. त्यातील मोजक्याच मित्रांना दुसरीकडे संधी मिळाली. ज्यांना संधीच मिळाली नाही त्यांची विचारपूस संकटकाळात कोणी केली का ? ज्यांनी आपल्या बांधवांना मदतीचा हात दिला, आधार दिला त्यांना माझा दंडवत. अशी उदाहरणे बोटावर मोजण्या इतकी असतील. उर्वरित प्रश्नांची उत्तर होकारात्मक असेल असं मला तरी वाटतं नाही.

आपण स्वतःला विव्दान, हुषार, समाजातील अन्याय होणाऱ्या अनेकांना न्याय देणारे न्यायीक समजतो. हा समज चुकीचा आहे असं मी म्हणण्याचं धाडस कधीच करणार नाही पण यात आपल्या जीवनातील अंधारमय वाटचालीकडे “ठेच” लागल्या शिवाय पहात नाही हे माझं म्हणणं कोणाला नाकारता येईल का ? समाज, अधिकारी, नेते मंडळी या साहेब, बसा साहेब, चहा घेणार का ? यासह मोठेपणाच्या मोहजाळात अडतोय, आपण क्षणिक सुखात रमतोय, शाश्वत सुखाचा विचार कधीच करीत नाही. आपण जगाला न्याय मिळवून देताना एकत्रित लढ्याचा सल्ला त्यांना देतो आपला विचार कधी केलाय का ? यावर थोडा विचार करा. संघटनांच्या नेत्यांना आम्हाला अधिस्विकृती कार्ड मिळालं पाहिजे, पेन्शन मिळायला हवी याचा जाब विचारलाय का ? ही चूक नेते म्हणून वावरणारांची नव्हे तर तुमचीच नाही असं वाटत नाही का ?

पत्रकारांच्या प्रश्नांसाठी शहरी, ग्रामीण पातळीवर काम करणाऱ्या सर्व संघटनांच्या नेत्यांनी वैचारिक मतभेद बाजूला ठेऊन, एक-दोन पाऊले मागे-पुढे सरकून, वज्रमुठ बांधून संघटीत लढा, संघर्षाची भूमिका घेतली पाहिजे. जो खरोखरच पत्रकारिता करतो त्या पत्रकाराला सहजासहजी अधिस्विकृती कार्ड आणि पेन्शन योजनेची लाभ मिळवण्यासाठी संघर्षाची भूमिका घेऊन लढा उभारण्याची गरज आहे. या मागण्या मान्य झाल्या तरी पत्रकारांच्या जीवनातील अस्थिरता दूर होईल.

लोकशाहीत फक्त पाच वर्ष आमदार झालं की पन्नास हजार, शेवटपर्यंत औषधोपचार सुविधा फक्त आमदारांना आहे. तिथं ना शिक्षणाची अट, ना आयकराबाबतचा नियम, तीस वर्ष आमदार असाल तरच पेन्शन हा “फतवा” पत्रकारांबाबत नियम, निकषषाची फूटपट्टी कशासाठी लावली जातेय याबाबत तत्कालीन विभागिय, राज्य अधिस्विकृती समितीच्या सदस्यांनी जाब विचारून यासाठी विरोध केलाय का ?

या दोन मागण्या मान्य झाल्या तर समाजासाठी दिलेल्या योगदानाच समाधान पत्रकाराला मिळेल. ग्रामीण भागातील पत्रकारांच्या त्यागाला न्याय मिळेल. होणारी ओढाताण, वृध्दापकाळातील विवंचना दूर होईल हा विचार कोणी नाकारेल का ?

विधीमंडळातील आपलीच भावकी (बंधू) यात होरपळत नाहीत असे म्हणणे थोड धाडसाचं ठरेल. प्रिंट मिडीयाला *पेन आणि ओळखपत्र” तर इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाला “बुम आणि कँमेरा” ही “कवचकुंडल” असतात. जो पर्यंत ही आहेत तोपर्यंतच प्रत्येक घटकाचा राम-राम असतो. कुठल्याही कार्यालयात, मंत्रालयात ताठ मानेनं वावरता येत. मंत्रालयाच्या व्हिआयपी गेटनं चुटकी सरशी प्रवेश मिळतो. हीच “कवचकुंडल” निघाल्यानंतर काय अवस्था होते याची अनेक उदाहरणे डोळ्या समोर असतील. ज्यांच्यावर ही वेळ आलीय त्यांच्या भावनांचा थोडासा विचार करा, अंगावर काटा येईल. आपण विधीमंडळात मंत्री महोदयांच्या अवती-भोवती वावरता आपले प्रश्न, अडचणी मांडून सोडवणूकीच “साकड” संघटीतपणे मांडल तर बरचं ओझं हलक होईल. ही मांडणी करताना ग्रामीण भागातील पत्रकारांचा सारासार विचार करून निर्णय घ्यायला भाग पाडले तर निश्चितपणे आपले ही मंडळी उपकार विसरणार नाहीत हे मात्र तितकच सत्य आहे.

स्वतः बरोबर ग्रामीण भागातील पत्रकारांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत यासाठी पोटतिडकीनं भांडल्याचं ऐकिवात नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी संघटना उभारण्याचा अधिकार आहे. या संघटनांच्या माध्यमातून आपल्या सोबत असणाऱ्या किती सहकाऱ्याच भलं झाल, किती प्रश्न सोडवले, याचा विचार होणं गरजेच आहे. जे घडतंय ते उघड डोळ्यांनी पहाणं एवढ्यावरच पाठीराख्यांना समाधान मानावं लागत असेल तर संघटनात्मक बांधणी कोणासाठी आणि कशासाठी ? हा प्रश्न अनुत्तरित रहातो असं म्हणणं संयुक्तिक वाटत नाही का ?

मराठी पत्रकार परिषदेचे नेते एस एम देशमुख, किरण नाईक, परिषदेचे मावळे यांनी परिषदेच्या माध्यमातून पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी तब्बल १७ वर्ष संघर्ष केला. शेकडो आंदोलन झाली, मावळे रस्त्यावर उतरले हे कृटूसत्य आहे. नुसता परिषदेचाच हा लढा नव्हता तर यासाठी आम्ही सुध्दा संघटनांच्या माध्यमातून खारीचा वाटा उचलला हा कळीचा मुद्दा पुढे येईल. ज्यांनी योगदान दिलं त्यांना धन्यवाद, त्यांचे आभार. समाजकंटकाचा त्रास ठराविक संघटनांच्या पत्रकारांना होता असं नाही. हल्लेखोर पत्रकारांवर हल्ले करत होते. कोणत्या संघटनेचा विचार करून ते हल्ला करीत नव्हते. कोणत्याही संघटनेचा पत्रकार असो आमचाच कार्यकर्त्या, आमचाच बांधव म्हणून पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी सामुदायिक लढा उभारला असता तर या कायद्याला १७ वर्षाचा कालावधी लागला असता का ? अनेकांना जीव गमवावा, जायबंदी होण्यापासून वाचवता आलं असतं ही बाब आता नाकारणार आहात का ?

पेन्शन आणि अधिस्विकृती या दोन्ही गोष्टींसाठी एकत्रित लढा उभारला तर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत फायद्याच्या ठरतील असं मला वाटतय. यासाठी राज्यातील पत्रकार संघटनांच्या नेत्यांनी राज्यस्तरीय “संघर्ष समिती” गठित करावी. त्यामध्ये नेत्यांबरोबर तळमळीनं काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सामावून घेतलं तर निश्चितपणे तातडीनं प्रश्न सुटला जाईल अन्यथा आणखी पंधरा-वीस वर्ष हा प्रश्न सुटेल असं वाटत नाही. पत्रकार बांधवांनी कोणती संघटना, कोणत्या नेत्यांची विचारधारा जोपासावीहा वैयक्तिक अधिकार आहे. संघटनेचा कार्यकर्त्यां, सभासद म्हणून आमच्यासाठी अधिस्विकृती, पेन्शन यासाठी काय केलं ? असा जाब विचारण्याचं धाडस ज्यावेळी नेत्यांना कराल तो दिवस सुवर्ण अक्षरांनी कोरलेला दिवस असेल. करावं. हा उठाव होईल त्यावेळी निश्चितपणे नेत्यांना आपल्या हितासाठी पावले उचलावी लागतील अन्यथा पदमुक्त व्हावं लागेल. ही पावलं पत्रकार बांधवांनी विचारण्याचं धाडस केल नाही तर मात्र तुम्हीच तुमच्या पायवर धोंडाच नव्हे कुऱ्हाड मारून घेणार हे तितकचं सत्य आहे.

मित्र हो ! मी एक सरळ साधा माणूस आहे. मराठी पत्रकार परिषदेचा मावळा आहे. ग्रामीण पत्रकारांची जी “त्रेदात्रिपीठ” उडतेय ती जवळू पहातोय. राज्यातील कोणती संघटना फोडण्याचा माझा उद्देश नाही. कोणावरही माझा रोष नाही. राज्यातील बऱ्याच संघटनांचे नेते माझे मित्र आहेत. आपल्या पत्रकार बांधवांचे प्रश्न सुटावेत, न्याय मिळावा, शाश्वत जीवन जगण्याचं बळ मिळावं ही माझी प्रांजळ भावना आहे. माझ्या पोटतिडकीनी मांडलेल्या शब्दांकनानं कोणाच्या भावना दुखावण्याचा माझा हेतू, विचार नाही. तसा गैरसमज कोणी करून घेऊ नये ! हे सगळं लिखाण योग्य आहे असा माझा दावा नाही. जे योग्य वाटेल त्याचा विचार करा ! चुकीचे असेल तर बांधवांनो मला माफ करून सोडून द्या !पत्रकारांच्या प्रश्नासाठी* संघटीत व्हाव असं वाटत असेल त्यांनीच माझ्या मोबाईल नंबरवर भावना व्यक्त करा ! एवढीच कळकळीची विनंती…