राज्यातील पहिलाच पायलट प्रकल्प !

पुणे I झुंज न्यूज : पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी खातेदारांसाठी महत्वाची बातमी आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जमिनीसंदर्भातील खटल्यांच्या तारखा, महसूली दावे यासंदर्भातील माहिती वकिल आणि पक्षकारांना देण्यासाठी मोबाईल अ‌ॅप सुरु केलं आहे. ईक्युजे कोर्ट लाईव्ह केस बोर्ड पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, असं त्या मोबाईल अ‌ॅपचं नाव आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि जमिनीची दावे सुरु असणारे नागरिक या मोबाईल अॅपचा वापर करुन माहिती मिळवू शकतात, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बनवण्यात आलं आहे.

राज्यातील पहिलाच पायलट प्रकल्प

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीनं तयार करणात आलेला हा राज्यातील पहिला पायलट प्रकल्प आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या मोबाईल अ‌ॅपचं नाव ईक्युजे कोर्ट लाईव्ह केस बोर्ड पुणे कलेक्टर ऑफिस असं आहे.

ॲप का तयार करण्यात आलं ?

कोरोना विषाणू संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी आणि नागरिकांना त्यांच्या जमीनीसंदर्भातील खटल्याची माहिती ताक्ताळ होण्यासाठी ही सेवा सुरु करण्यात आळ आहे. या अ‌ॅपवर नागरिकांना त्यांच्या खटल्याची सद्यस्थिती, सुनावणीची तारीख आणि वेळ उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.

या सेवेअंतर्गत एका केससाठी तीन मिनिटांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे. यानुसार प्रत्येक दिवशी 60 केसेस वर सुनावणी होणार आहे. एखाद्या जमीनीच्या खटल्यासंदर्भात तीन तारखा दिल्या जातील त्या दिवशी सुनावणी होईल, आणि निकाल जाहीर केला जाईल, असं अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख म्हणाले.

मोबाईल अ‌ॅपमुळं जमिनीचे खटले लवकर निकालात निघणार

ईक्युजे कोर्ट लाईव्ह केस बोर्ड पुणे कलेक्टर ऑफिस हे अ‌ॅप सुरु झाल्यानं जमिनीसंदर्भातील वर्षानुवर्ष चालणारे खटले निकाली निघतील. तर,एखाद्या खटल्यासाठी लागणारा वेळ देखील कमी होणार आहे. आता अ‌ॅप सुरु झाल्यापासून जमिन खटल्यासंदर्भातील सुनावणीसाठीच्या कामांमध्ये देखील बदल कऱण्यात आले आहेत.

मोबाईल अ‌ॅपद्वारे दिवसभरात कोणत्या खटल्याची सुनावणी होणार याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय पुढील पाच केसेस कोणत्या आहेत याची देखील माहिती सांगितली जाणार आहे. अँड्राईड आणि आयओएस वर हे अ‌ॅप उपलब्ध आहे.

पक्षकारांचा त्रासही कमी होणार

एखाद्या जमिनीसंदर्भात वाद असल्यास त्याची पहिल्यांदा सुनावणी उपविभागीय अधिकारी यांच्या समोर होते. त्यानंतर प्रकरण पुढं गेल्यास जिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या समोर जमिनिचे दावे चालवले जातात.

“शेतकऱ्यांना किंवा पक्षकारांना तारखांची सहजासहजी माहिती उपलब्ध होत नसल्यानं त्यांच्या अडचणी आणि त्रास वाढत होता. मात्र, आता ईक्युजे कोर्ट लाईव्ह केस बोर्ड पुणे कलेक्टर ऑफिस हे मोबाईल अ‌ॅप सुरु झाल्यानं शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी दूर होऊन त्यांना न्याय मिळण्यास उशीर होणार नाही हे नक्की.